काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र नागरिकका मौलिक अधिकारको संरक्षणप्रति न्यायपालिका दृढ रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।

७४औँ कानुन दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका तथा मानव अधिकारको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्दै न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि सबै पक्षको साझा प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।

उनले वर्तमान अवस्थामा कुनै पनि विचलन बिना विधिको शासन, मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनमार्फत न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्न कानुन दिवसले सबैमा सकारात्मक सोच र भावना अभिवृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।

मल्लले न्यायपालिकामा हुने सुधार केवल न्यायपालिकाको मात्र दायित्व नभई राज्यका सबै अंगहरूको साझा जिम्मेवारी भएको बताउँदै यसको सुदृढीकरणका लागि समन्वयात्मक र एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।

उनका अनुसार न्यायपालिकाले रणनीतिक योजनामार्फत अघि सारेका सुधारका कार्यक्रमहरूमा न्यायाधीश, सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी, अदालतका कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवाला निकायको सक्रिय सहयोग अपेक्षित छ।

सन्देशमा उनले संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार न्याय सम्पादन हुँदै आएको उल्लेख गर्दै न्यायिक सुधारलाई संस्थागत र प्रभावकारी बनाउन विसं २०६१ सालदेखि रणनीतिक योजना कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिइन्।

हाल पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा योजनाका सूचकहरू उत्साहजनक देखिएको र न्यायिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताइन्।

उनका अनुसार ती उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्दै संस्थागत सुदृढीकरण र सुधार प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउन न्यायपालिका प्रतिबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको छ।

नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ विसं २००९ साल वैशाख २६ गते लागू भएको दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ लाई कानुन दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ।