काठमाडौं । सरकारको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएमओ) को वेबसाइट ह्याक गरी ठेक्काको दर हेरफेर गरिएको गम्भीर कसुरमा राप्रपा नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले शुक्रबार उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । अब उक्त मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा थुनछेक प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ ।

अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार यो घटना दुई समूहको संगठित मिलेमतोमा भएको देखिन्छ । एक समूहले पिपिएमओको प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच बनाएको र अर्को समूह ठेकेदार पक्षसँग जोडिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार मुख्य प्राविधिक भूमिकामा दिवाकर देउजा रहेका छन्, जो सरकारी कर्मचारी समेत हुन् । उनी सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, धनकुटामा कार्यरत छन् । उनलाई प्रोग्रामिङ, क्लाउड सर्भर र सफ्टवेयर परीक्षणसम्बन्धी ज्ञान रहेको उल्लेख छ ।

देउजाले भने आफूले कुनै ह्याकिङ नगरेको दाबी गरेका छन् । तर सिआइबीले डिजिटल प्रमाणका आधारमा उनी मुख्य भूमिकामा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

त्यस्तै भरत धामीले ठेकेदारहरूसँग सम्पर्कका लागि ह्वाट्सएप प्रयोग गरेको र भाष्करराज अर्यालले वित्तीय मिलान तथा क्रिप्टो कारोबारमा सहजीकरण गरेको आरोप छ ।

अनुसन्धान अनुसार उनीहरूले पिपिएमओको सर्भरमा अनधिकृत प्रवेश गरी समानान्तर सर्भरसमेत खडा गरेका थिए । त्यसपछि जीवन लिम्बू नामको इमेल बनाएर ठेकेदारसँग सम्पर्क गरिएको खुलेको छ ।

एक इमेलमा जीवन लिम्बूले आफू पिपिएमओको कर्मचारी भएको दाबी गर्दै ठेक्का पारेको जानकारी दिँदै रकमको सर्त राखेको देखिएको छ । उनले ‘तपाईंलाई ठेक्का मिलाउन सकिन्छ, अन्तरको रकम मिलाइदिनुहोस्’ भन्दै ठेकेदारसँग बार्गेनिङ गरेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।

यसै क्रममा केही ठेकेदारले बिटक्वाइनमार्फत रकमसमेत बुझाएको बयान दिएका छन् । तर ठेक्का भने नपाएको उनीहरूले बताएका छन् ।

त्यस्तै विक्रम पाण्डे नेतृत्वको कालिका कन्स्ट्रक्सनको ठेक्कामा समेत दर हेरफेर भएको आरोप छ । पाण्डेले सुरुमा ६७ करोड रुपैयाँ कबोल गरेकोमा पछि ६० करोड ५४ लाखमा परिवर्तन भएको देखिएको सिआइबीको दाबी छ ।

पाण्डेले भने आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको बयान दिएका छन् ।

सिआइबीले यो घटनालाई संगठित रूपमा सरकारी प्रणालीमाथि गरिएको साइबर आक्रमण र वित्तीय अपराधको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

मुद्दामा दिवाकर देउजा, भरत धामी, सञ्जय भट्ट, भाष्करराज अर्याल, जीवनकुमार दाससहित विभिन्न निर्माण कम्पनीका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । केही प्रतिवादी फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

उनीहरूविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, क्रिप्टो कारोबारसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध अन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको छ ।