बालेनको शासनशैली कतातिर ? (टिप्पणी)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अमर्यादित व्यवहार बारम्बार देखिँदै छ । जनताले अभूतपूर्व विश्वास गरेकाे आडमा उनी असंसदीय हर्कत गर्न उद्धत देखिन्छन् । साेमबार त उधेकलाग्दै देखियाे । राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले बालेन सरकारकै आगामी आर्थिक वर्षकाे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा अचानक उठेर संसद हल छाडेर निस्किए ।याे दृश्यले धेरैलाई स्तब्ध बनाएको छ। मङ्गलबार विपक्षी दलहरुले उनकाे यस्ताे हर्ककाे आलाेचना गरे ।
राष्ट्रपतिमार्फत प्रस्तुत भएकाे नीति तथा कार्यक्रम कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत भाषण होइन, त्याे देश विकासकाे मार्गचित्र हाे । सरकारको एक वर्षे दृष्टि हाे । प्राथमिकता र उत्तरदायित्वकाे दस्तावेज हाे । तर, प्रधानमन्त्री बालेनको व्यवहारले नीति कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रमलाज्ञ नै खल्लाे बनायाे ।
उनमा मर्यादित भएर आफ्नै पाहुनाकाे रुपमा आमन्त्रित राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरिरहेकाे नीति र कार्यक्रम ध्यानपूर्क सुन्नुपर्ने र मर्यादित भएर बस्नुपर्ने कर्तव्यबोध देखिएन। लोकतन्त्रमा राष्ट्रपति कुनै व्यक्तिको आसन होइन, जनताको लामो संघर्षबाट स्थापित संस्था हो, जसका अगाडि सम्मान, शिष्टाचार र संवैधानिक दायित्व अनिवार्य हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले त्यो मान्यता नै अस्वीकार गरेको जस्तो दृश्यले लोकतान्त्रिक संस्कृतिका आधार स्तम्भमाथि नै चोट पुगेको अनुभूति नागरिकले गरे।
यसअघि पनि उनले पद ग्रहण गरेपछि राष्ट्रपति भेट्न आवश्यक ठानेनन्, देशवासीका नाममा कुनै सम्बोधन दिएनन्, संसदमा गम्भीर बहस वा प्रश्नोत्तरमा उभिएर बोलेकै सुनिँदैन। संसदमा पुग्दा वा निस्कँदा हतारो, छिटोछिटो हिँडाइ, कसैप्रति न अभिवादन, न संवाद, निरन्तर एउटा विचित्र असहजता प्रदर्शन मात्र। संसदीय मर्यादा र सभ्यता त परै जाओस्, न्यूनतम मानवीय व्यवहार पनि देखिँदैन।
संसदीय समितिमा जाने, विपक्षीहरुले उठाएका जनताका सवाललाई सम्बाेधन गर्ने र संसदीय मर्यादा र आचरण गर्दैनन् । त्यही भएर राज्य व्यवस्था समितिकाे बैठक बस्नै सकेकाे छैन । पटकपटक बैठक स्थगित हुँदै आएकाे छ । यसबारे प्रमुख विपक्षी काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायतले प्रधानमन्त्री बालेनकाे यस्ताे कदमकाे खुलेरै विराेध गरे ।
प्रधानमन्त्री बालेनको रवैया, शासनको ढाँचा र प्रवृत्तिले एउटा महत्वपूर्ण चिन्ता खडा गर्छ। उनी जनप्रतिनिधि संस्थाहरूलाई बेवास्ता गरेर ‘म नै हुँ’ भन्ने अहंकार प्रकट गर्दैछन्। सांसदहरू, चाहे आफ्नै दलका हुन् वा विपक्षी, उनको नजरमा कुनै अर्थ राख्दैनन्। संसदलाई उनले तमासा प्रदर्शन गर्ने थलो ठानेको जस्तो भान हुन्छ। सबै निर्णयहरू व्यक्तिगत सनकमा आधारित, समितिमा गएर जवाफ दिने बाध्यता स्वीकार नगर्ने, संसद छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन, यी सबैले नेपाली लोकतन्त्रमा कार्यकारी अहंकारको खतरनाक नमुना प्रस्तुत गर्छन्।
आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति पनि कुनै भावनात्मक वा वैचारिक जवाफदेहिता देखिँदैन। दलभित्र समन्वय, अध्यक्षप्रति सम्मान, सामूहिक निर्णयको प्रक्रिया केहीमा पनि प्रधानमन्त्रीको रुचि छैन। उनले आकस्मिक निर्णय गरेर मन्त्री खल्तीबाट झिकेजस्तो बनाउँछन् र त्यसको राजनीतिक मूल्य रास्वपालाई व्यहोर्न बाध्य पार्छन्। दल निरन्तर रक्षात्मक अवस्थामा धकेलिँदै गएको अनुभूति पार्टीभित्रै देखिन थालिसकेको छ।
उनको कूटनीतिक व्यवहार पनि उस्तै असामान्य छ। हाम्रो क्षेत्रीय राजनीति संवेदनशील र सन्तुलनमा आधारित छ। तर प्रधानमन्त्रीले कतिपय मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधिलाई बेवास्ता गर्ने शैली अपनाउँदा यस्तो लाग्छ कि उनी बाह्य शक्तिलाई ‘देखाइदिने’ उन्मादमा छन्। तर कूटनीति प्रदर्शन होइन, विवेक, संवाद र विश्वसनीयताको संयोजन हो।
त्यसबाहेक बालेनको सामाजिक–मिडियाकेन्द्रित प्रदर्शन स्वभावले शासनलाई दृश्य तमाशामा रूपान्तरण गरेको छ। फटाफट हिँडेको रिल, ‘एक्सन किङ’ को अभिनय, निरन्तर उत्तेजक शैली । यी सबै लोकतान्त्रिक कार्यकारीको परिपक्वताभन्दा ‘डिजिटल स्टान्ट’ जस्ता देखिन्छन्। शासन शैली सामाजिक सञ्जालको आक्रोश र उत्साहमा सीमित गर्ने यो अभ्यासले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक संरचना कमजोर बनाउँछ।
यहाँ मूल प्रश्न बालेनको स्वभाव होइन । हाम्रो राजनीतिक मनोविज्ञानको पनि परीक्षा हो। हामी ‘कडा, एकल, आदेशकारी’ शैलीलाई नै प्रभावकारी शासन ठान्ने गरेको विडम्बना बारम्बार दोहोरिरहन्छ। यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा लोकतन्त्र शिथिल हुन्छ, सत्ता व्यक्तिमा केन्द्रित हुन्छ, संस्थाहरू कमजोर बन्छन्, अनि आखिरमा राष्ट्र नै जोखिममा पर्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह आज जसरी अघि बढिरहेका छन्, त्यो व्यक्तिगत स्वभावको मुद्दा मात्र छैन । त्यो शासन र लोकतान्त्रिक संस्कारकै भविष्यसँग सम्बन्धित बनिसकेको छ। यदि सनकिपन देखाउँदै असंसदीय हर्कत निरन्तर दोहोरिन थाल्यो भने न संसद बाँकी रहन्छ, न संविधानिक सन्तुलन, न शासनको नैतिकता। राजनीतिक इतिहासले देखाइसकेको छ,अहंकारका पिँढीमा बनेका शासकहरू धेरै समय टिक्दैनन्त र उनीहरूले नष्ट गर्ने संरचनालाई पुनर्स्थापना गर्न भने धेरै पुस्ताले मूल्य चुकाउनुपर्छ।
