काठमाडौं । सरकारी संस्थानहरूमा हुने अनावश्यक खर्च र सुविधाबारे कडाइ गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गीता चौधरीले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मा कर्मचारीलाई दिइँदै आएको निःशुल्क दूध र घिउको सुविधा तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।

डीडीसीका कर्मचारीहरूले नियमविपरीत दैनिक दूध र मासिक रूपमा घिउ घर लैजाने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । संस्थान घाटामा जाने, किसानले दूधको भुक्तानी नपाउने तर कर्मचारीले सुविधा उपभोग गर्ने अवस्थाबारे आलोचना हुँदै आएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रीको निर्देशनपछि करिब ७८ लाख रुपैयाँ वार्षिक खर्च बचत हुने अनुमान गरिएको छ । मन्त्री चौधरीले संस्थान कर्मचारी पाल्ने माध्यम मात्र नभई किसान र उपभोक्ताको सेवामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएकी छन् ।

सञ्चित हुने रकम अब किसानको बक्यौता भुक्तानी र दुग्ध उत्पादन वृद्धि कार्यक्रमहरूमा प्रयोग गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।