काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणअघि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिएका छन् ।

काठमाडौंमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सुशासनमा आधारित भएर नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्यसहित बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । उनले बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको अनुभव र सुझाव आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले तयारी नै नभएका टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न र विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलगाउन सुझाव दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले विगतका आर्थिक प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले विद्युत व्यापार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न, वनसम्बन्धी अवरोध हटाउन, नयाँ उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्न र हेजिङ नीति अघि बढाउन सुझाव दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट यथार्थपरक सीमाभित्र राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले राजस्व वृद्धिको लक्ष्य अत्यधिक नराख्न, कर संरचना स्थिर राख्न तथा अन्तशुल्क र अनावश्यक कर घटाउनुपर्ने बताए ।

उनले दुई दरको भ्याट प्रणालीमा नजान, उपभोक्ता समितिमार्फत विकास कार्य रोक्न, स्वास्थ्य बीमा विस्तारमा सावधानी अपनाउन र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

खतिवडाले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन, वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्न, एलडीसी स्तरोन्नतिको तयारी गर्न र ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य मजबुत बनाउनुपर्ने बताए । उनले सबै तहका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन, कृषि अनुदान प्रभावकारी बनाउन र भारतीय बजारमा कृषि उपज निर्यातका लागि पहल गर्न सुझाव दिए ।

उनले लगानीको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ठूला आयोजनाको संख्या घटाउनुपर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सीमित गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले जग्गा उपयोगसम्बन्धी कानुन सुधार नगरे विकास सम्भव नहुने बताए ।

उनले सरकारी उद्योगबारे स्पष्ट नीति लिन, कर्मचारी कटौतीबारे पुनर्विचार गर्न र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लक्षित समूहमा मात्रै दिनुपर्ने बताए । उनले अनावश्यक संरचना हटाउन, नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण मोडलमा लैजान तथा सरकारी उद्योग र जमिन लिजमा दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

महतले वैदेशिक ऋण घटाउन, ठूला ठेक्कामा मिलेमतो रोक्न तथा कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगतका पूर्वाधार लगानीको प्रतिफल कमजोर रहेको भन्दै पर्यटन पूर्वाधारमा केन्द्रित लगानी गर्नुपर्ने बताए ।

उनले हिलस्टेसन विकास, मध्यमवर्गीय पर्यटक आकर्षण, कृषि उपज बजारसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था तथा सार्वजनिक संस्थान सुधारमा जोड दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटलाई यथार्थपरक बनाउनुपर्ने बताए । उनले खर्च अनुमानका आधारमा बजेट बनाउने अभ्यास सुधार गर्न र ‘गेम चेन्जर’ परियोजना अघि बढाउन सुझाव दिए ।

उनले खानी तथा प्राकृतिक स्रोत उपयोगमा सरकार सक्रिय हुनुपर्ने धारणा राखे ।

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई राजनीतिक संकल्प पूरा गर्ने दस्तावेज बनाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारी खर्च कटौती गर्न, खानी, धातु तथा औषधि उद्योगमा लगानी बढाउन सुझाव दिए ।

उनले मल कारखाना निर्माण, सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन र निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षालाई मजबुत बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

छलफलमा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई राजनीतिक दबाबभन्दा यथार्थपरक नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र आर्थिक सुधारमा केन्द्रित भएर बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए ।