काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको तोडफोड तथा आगजनी रोक्न नसकिएकोमा नेपाली सेनाको भूमिकामा कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार उक्त घटनामा राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नभएको र जनअपेक्षाअनुसार सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी नभएकाले ठूलो मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ । आयोगले भविष्यमा यस्ता घटनामा गम्भीर भई राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन प्रधान सेनापतिलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रतिवेदनमा सिंहदरबारभित्रको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र शीतल निवासमा तैनाथ सेनाका तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । साथै अनुसन्धान प्रक्रियामा सेनाको सहयोग सन्तोषजनक नभएको र प्रारम्भमा बयान दिन असहयोग गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

सेनाले सरकारको औपचारिक परिचालन निर्णय नभएकाले बाहिर ननिस्किएको दाबी गरेको भए पनि भदौ २४ गते राति १० बजे औपचारिक निर्णयबिनै सेना परिचालन भएको तथ्य भेटिएपछि संस्थागत भनाइमा असंगति देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।