काठमाडौं । वंशीय राष्ट्रप्रमुख हुने राजतन्त्रतात्मक व्यवस्थालाई हटाउँदै देशमा गणतन्त्र घोषणा गर्नु तत्कालीन राजनीतिज्ञहरूको साहसिक कदम थियो ।

राजा ज्ञानेन्द्र गणतन्त्र पक्षधरहरूसँग घुँडा टेक्न बाध्य भएपछि नागार्जुन जान तयार भए पनि जंगी अड्डा गम्भीर सुरक्षा चुनौतीको रुपमा खडा थियो ।

ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा बैठकको अध्यक्षता गरेका कुलबहादुर (केबी) गुरुङका अनुसार कुनै पनि बेला तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले ‘कर्यापझ्याप’ पार्ने वा गोलाबारी गर्न सक्ने भय थियो । उनले भनेका छन्, ‘संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्दै गर्दा बाहिर सन्नाटा छाएको थियो । कुन बेला के हुने पत्तै थिएन ।’

बैठक झण्डै १० घण्टा ढिला गरी सुरु भएको थियो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए । गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला थिए र उनैलाई अध्यक्ष गुरुङले बैठकमा गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिए । सिटौलाले २४० वर्षे एकात्मक राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य र गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव पेस गरे ।

प्रस्तावउपर राप्रपा सांसद प्रतिभा राणा, चन्द्रबहादुर गुरुङ र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीेले धारणा राख्दै विरोध गरे । जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले भने गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्तावलाई स्वागत गरे ।

घोषणापत्रबाट ‘संघीय’ शब्द नियतवश हटाइएको भन्दै मधेसवादी नेता हृदयश त्रिपाठीले आपत्ति जनाएका थिए । केसीले भने ‘संघीय’ शब्द पहिले प्रस्तावमा राख्नु गलत भएको तर्क गरेका थिए ।

यद्यपि, गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्तावमा ५६० मत प्राप्त भएको थियो । विपक्षमा चार मत मात्रै परेको थियो ।

प्रचण्ड बहुमतले गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव पारित भएपछि अध्यक्ष गुरुङले गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई निर्देश गरिएको थियो ।

गणतन्त्र स्थापनाको जग भने १० वर्षे माओवादी युद्ध, त्यसको पृष्ठभूमिकामा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको ‘कू’ विरुद्ध सात राजनीतिक दलसँग माओवादीले सहकार्य गरेर भएको २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन हो, जसले प्रत्यक्ष शासन चलाएर शासकीय महत्वकांक्षा बोकेका ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकायो र नागार्जुनको पहाड उक्लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्‍यो ।

वंशीय राष्ट्रप्रमुख बन्ने परम्परामा क्रमभंगता भयो । त्यसपछि यता धनुषामा भैँसी चराउँदै हुर्केका रामवरण यादव गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बने ।

मधेसी नागरिक देशको राष्ट्रप्रमुख हुने अवसर गणतन्त्रले दियो । भोजपुरमा घाँस दाउरा गर्दै हुर्केकी किसानकी छोरी विद्यादेवी भण्डारी यादवपछिका राष्ट्रपति भइन् । पुरुषप्रधान नेपाली समाजका राष्ट्रप्रमुख बन्ने पहिलो नेतृ विद्या बनिन् ।

अहिले तनुहँका किसानका छोरा रामचन्द्र पौडेल राष्ट्र प्रमुखका रुपमा राष्ट्रपति छन् ।

हेर्नुहोस् गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव र निर्देश

२.६. गणतन्त्रको कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव

२०६५ ज्येष्ठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकमा नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि पटकपटक गर्दै आएको सङ्घर्ष, क्रान्ति र जनआन्दोलनमार्फत् अभिव्यक्त जनादेशको सम्मान गर्दै, प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न, राजनीतिक दलहरुका बीच भएको सहमति तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ ९२० अनुरुप इतिहासले सुम्पेको अभिभारालाई आत्मसात् गर्दै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी गणतन्त्रको कार्यान्वयनका लागि संविधानसभाको पहिलो बैठकमा ५ बुँदे प्रस्ताव राखिएको थियो । जसअनुसार दफा १ मा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रही स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी नेपाल आजैका मितिदेखि एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत परिणत भएको संविधानसभाको यो पहिलो बैठक घोषणा गर्दछ भन्ने व्यहोरा थियो ।

गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनु पूर्व उठेर बोल्नु हुँदै मा. श्री हृदयेश त्रिपाठीले प्रस्तुत गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्तावको क्रमसंख्या २ मा ‘विधिवत’ शब्दपछि ‘सङ्घीय’ शब्द नियतवश नै हटाइएकोले उक्त ‘सङ्घीय’ शब्द प्रस्ताव पारित गर्नुपूर्व नै समावेश गरिनुपर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उक्त दफा १ घोषणा हुनासाथ बैठकमा उपस्थित संविधानसभाका सदस्यहरुद्वारा करिब २ मिनेटसम्म गरिएको कर्तलध्वनि सहितको हर्षोल्लासले सभाहल गुञ्जाएमान भएको थियो । उक्त ऐतिहासिक घोषणाले नेपाली जनता वास्तविक रुपमा सार्वभौमसत्तासम्पन्न भएको महसूस हुन्थ्यो । सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तर्फबाट मा. गृहमन्त्री श्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले राख्नुभएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ (२) बमोजिम गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्तावलाई संविधानसभा बैठकको अन्तरिम कार्यविधि र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ को उपधारा (२) बमोजिम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएकोमा प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा ५६० (पाँचसय साठी) मत र यस प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा ४ (चार) मत परेकोले मा. अध्यक्षले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ को उपधारा (२) बमोजिम गणतन्त्रको कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव अत्यधिक बहुमतबाट पारित भएको घोषणा गर्नु भएको थियो । गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव अनुसूची २ मा समावेश गरिएको छ ।

२०६५ ज्येष्ठ १५ गते गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत भई नतीजा घोषणा भए लगत्तै निम्न लिखित मा. सदस्यहरूले बोल्नको लागि समय माग गरी देहाय बमोजिमको आ-आफ्‌नो धारणा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो (
मा. श्री प्रतिभा राणाले गणतन्त्रको पक्षमा नेपाली जनताको अभिमत प्रष्ट भएजस्तै धर्म निरपेक्षताको अभिमत प्रष्ट नभएको अवस्थामा बहुसंख्यक नेपालीले स्वीकार गरेको धर्म र संस्कृतिलाई मिच्ने कार्य रा.प्र.पा.लाई स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्नुभयो ।

त्यस्तै मा. श्री चन्द्रबहादुर गुरुङ्गले २००७ साल देखि जनतासँग हातेमालो गर्दै प्रजातन्त्र स्थापनामा सङ्घर्ष गर्ने, विदेशी हस्तक्षेपको विरूद्ध राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्वर्द्धनमा आवाज उठाउने, विश्व रंगमंचमा नेपालको स्वतन्त्र र स्वाभिमान पहिचान निर्माण गर्न साहसिक योगदान दिने राजसंस्थाको हठात र अमर्यादित तरिकाले अन्त्य गराउने तर्फ नलागि संविधान निर्माण सम्पन्न नभएसम्मको लागि सोचियोस् भन्ने माग गर्नुभयो । यसैगरी मा, श्री चित्रबहादुर के.सी.ले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएकोमा स्वागत गर्दै नेपाल जस्तो सानो राष्ट्रलाई सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण गर्ने सवालमा आफ्‌नो पार्टी असहमत रहेको छ भन्नुभयो ।

त्यस्तै मा. श्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले गणतन्त्र साध्य होइन साधन मात्रै हो । साध्य भनेको नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकताको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन हो । हाम्रो घोषणापत्रको प्रतिबद्धता अनुरूप गणतन्त्रलाई समर्थन गर्दछौं । साथै संविधान सभाले निर्माण गर्ने संविधानको अन्तिम अनुमोदन प्रत्यक्ष जनमत सङ्ग्रहबाट होस् भन्ने माग गर्दछु भन्नुभयो ।

२.७. गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देश

ज्येष्ठ १५ गते राती बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकमा मा. अध्यक्षले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भइसकेको सन्दर्भमा नारायणहिटी दरबारमा रहेका राजा र निजसँग सम्बन्धित निजी सचिवालय संरचना यो प्रस्ताव पारित भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र हटाउन र नारायणहिटी दरबार परिसरको नियन्त्रण एवं सो दरबार परिसरमा रहेका सम्पूर्ण राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत सभाको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुहुँदा सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।