नेपाल राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो समस्या कार्यान्वयन पक्ष हो। अहिलेसम्मका सरकारले आफ्ना बजेट वक्तव्यहरूमा वा अन्य औपचारिक कार्यक्रमहरूमा महत्वाकांक्षी र ठूला कार्यक्रम तथा योजनाहरू घोषणा गर्दै आएका छन्। तर कार्यान्वयन चरणमा पुग्दा अपेक्षाअनुसारको सफलता हासिल गर्न सकेका देखिँदैन। अर्थात्, नेपालका सरकारहरू आफैंले गर्ने भनेका कामहरू पूरा गर्न असफल हुँदै आएका छन्। अहिलेको सरकारले पनि त्यस्तै महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

बजेटमा सरकारले अंग्रेजी शब्दहरूको राम्रो प्रयोग गरेको छ। त्यसले पनि यो बजेट अली आकर्षक देखिएको छ। यो बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास हो । बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रमहरु पनि देखिन्छन्।  अस्ती अर्थमन्त्रीले भनेका थिए, ‘बजेटमा शब्द उस्तै हुन्छन्, २००८ को बजेट हेर्ने हो भनेपनि त्यहाँबाट पनि शब्द दोहोरिएका हुन सक्छन्।’ तर अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको यो बजेट हेर्ने हो भने पूर्ववर्ती सरकारका ७०-८० प्रतिशत कार्यक्रमहरु दोहोरिएका देखिन्छन्। भलै तीनलाई लेख्ने शैली अली विकसित होला।  माथि भनेजस्तै- सरकारले अंग्रेजी ‘टर्म’ हरुको राम्रो प्रयोग गरेको छ।  तर ६ खर्बभन्दा बढी घाटामा रहेर ल्याएको अवस्थामा यो बजेटले घोषणा गरेका सबै कार्यक्रमहरूको सम्बोधन गर्न सक्छ त?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको विशाल बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको यो बजेटलाई सरकारले ‘नागरिकसँगको करार’ भन्दै नयाँ शैलीमा व्याख्या गरेको छ। तर, यसको संरचना, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्नहरु उठ्ने देखिन्छन्।

बजेटअनुसार कुल खर्च २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ, जसमा चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ४ खर्ब २२ अर्ब छुट्याइएको छ। विगत वर्षमा जस्तै यसपटक पनि चालु खर्च अत्यधिक उच्च देखिन्छ, जसले विकास निर्माणमा लगानी गर्ने पुँजीगत खर्चको हिस्सा सीमित बनाएको छ। यसले दीर्घकालीन आर्थिक उत्पादनशीलतामा दबाब पर्ने संकेत गर्छ।

सरकारले राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने अनुमान गरेको छ, तर पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांक हेर्दा राजस्व संकलन निरन्तर लक्ष्यभन्दा कमजोर रहँदै आएको छ। चालु वर्षमा पनि अनुमानित १३ खर्ब १५ अर्बमध्ये नौ खर्ब पनि संकलन नहुनु ठूलो चुनौती हो। यस्तो अवस्थामा उच्च महत्वाकांक्षी बजेट बनाउनु वित्तीय असन्तुलन बढाउने जोखिमयुक्त अभ्यास हो।

बाँकी स्रोत वैदेशिक अनुदान (६१ अर्ब), वैदेशिक ऋण (२ खर्ब ४७ अर्ब) र आन्तरिक ऋण (४ खर्ब १० अर्ब) बाट जुटाउने योजना छ। तर यी सबै स्रोतहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयन क्षमता कमजोर देखिन्छ। विशेषगरी वैदेशिक अनुदान लगातार घट्दो अवस्थामा छ भने वैदेशिक ऋण प्राप्ति पनि लक्ष्यअनुसार छैन। आन्तरिक ऋण बढ्दै जाँदा निजी क्षेत्रमा क्रेडिट क्राउडिङ आउटको जोखिम बढ्ने सम्भावना रहन्छ।

अर्को कुरा के भने सरकारले प्रस्तुत गरेको यो बजेट पूर्ववर्ती सरकारको हुबहु कपी जस्तै देखिन्छ। बजेटले आगामी स्थानिय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रीत गरेको देखिन्छ। बढ्दो प्रचारमुखी र वितरणमुखी बजेटले कालान्तरमा गैर आफ्नै जग माथि प्रश्न निम्त्याउने खतरा उत्पन्न गरेको छ। 

बजेटले आफूलाई ‘नयाँ अर्थतन्त्रको मोडेल’ भन्दै कर प्रणाली सुधार, अन्तःशुल्क कटौती, ३१ संरचना खारेज, र प्रशासनिक पुनर्संरचना जस्ता कदमहरू अघि सारेको छ। यी सुधारात्मक देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष अस्पष्ट छ। नेपालमा विगतमा पनि यस्ता संरचनात्मक सुधारका घोषणा भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको उदाहरण धेरै छन्।

सरकारले डिजिटल इकोनोमीमा ठूलो लगानी गर्ने भनेको छ। एआई फ्याक्ट्रीदेखि आईटी सेन्टरसम्मका योजनाहरूले सरकारले प्रविधितर्फ अग्रसर हुने सोच राखेको देखिन्छ। तर छिमेकी चीन र भारतजस्ता देशका ठूला बजारसँग सरकारले विकास गर्न खोजेको डिजिटल इकोनोमीले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने स्पष्ट दिशा छैन।

कृषि क्षेत्रमा ४० प्रतिशतसम्म अनुदान, सिँचाइ विस्तार, र किसान केन्द्रित प्रणाली बनाउने योजना महत्वाकांक्षी छन्। तर कृषि अनुदान दुरुपयोग, संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु र बजार संरचना अव्यवस्थित रहनुले यी कार्यक्रम प्रभावकारी हुनेमा शंका छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा ‘टेक अर पे’ प्रणाली, नबनेका आयोजनाको अनुमति खारेज, र पीपीए सुधारजस्ता नीति लगानीमैत्री देखिए पनि पूर्वाधार अवरोध र कानुनी अस्थिरताले परियोजना जोखिम बढाउन सक्छ।

सामाजिक सुरक्षामा १२० अर्ब बजेट, सडक बालबालिकामुक्त घोषणा, र बाल पोषण भत्ता वृद्धि सकारात्मक छन्। तर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू नेपालमा राजनीतिक लोकप्रियतामा केन्द्रित हुने र लक्षित समूहमा प्रभावकारी नपुग्ने समस्या पुरानै हो।

सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष भनेको बजेटको अत्यधिक राजनीतिक र प्रचारमुखी चरित्र हो। ‘जेनजी आन्दोलन’, ‘विपुल जनादेश’, ‘करार बजेट’ जस्ता शब्दावलीले बजेटलाई नीति दस्तावेजभन्दा बढी राजनीतिक दस्तावेज बनाएको देखिन्छ। यसले बजेटको प्राविधिक निष्पक्षता कमजोर बनाउने सम्भावना रहन्छ।

साथै, नेपाल टेलिकमको शेयर बिक्री, दूतावास खारेजी, मातृभूमि कोष, एआई फ्याक्ट्री, टेक हब जस्ता नयाँ योजनाहरू आकर्षक भए पनि तिनको वित्तीय आधार, संस्थागत संरचना र दीर्घकालीन दिगोपन स्पष्ट छैन।

यो बजेट ठूलो आकारको, महत्वाकांक्षी र सुधारमुखी देखिए पनि यसको कार्यान्वयन क्षमता, राजस्व यथार्थता, र खर्च दक्षता प्रमुख चुनौती हुन सक्छन्। कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रह्यो भने यो बजेट ‘उच्च अपेक्षाको दस्तावेज’ मात्र बन्न सक्ने जोखिम प्रबल छ।