काठमाडौं । एक समय राजसंस्था, हिन्दुराष्ट्र र राष्ट्रवादका मुद्दालाई बलियोसँग उठाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाउने प्रयास गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अहिले संकटमा फसेको छ।

एकातिर पछिल्लो निर्वाचनले पार्टीको जनाधार कमजोर भएको छ भने अर्कोतिर नेतृत्वबीचको तीव्र द्वन्द्वले पार्टी विभाजनको संघारमा पुर्‍याएको छ। यसले चुनावी रूपमा कमजोर भइसकेको राप्रपालाई थप थला पार्ने देखिएको छ।

गत आमनिर्वाचनमा राप्रपाले अपेक्षाअनुसार प्रदर्शन गर्न सकेन। प्रत्यक्षतर्फ १६२ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको पार्टीले जुम्लामा मात्र जित निकाल्यो।

अधिकांश उम्मेदवारले जमानतसमेत जोगाउन नसकेको परिणामले राप्रपाको जनमत अपेक्षाभन्दा निकै कमजोर रहेको देखाएको थियो। समानुपातिकतर्फ पनि पार्टीले सोचेअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सकेन।

निर्वाचन परिणामपछि नेतृत्वको कार्यशैली, पार्टीको राजनीतिक दिशा र संगठन सञ्चालनलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका थिए।

तर, पार्टीले प्रभावकारी समीक्षा गरेर कमजोरी सच्याउनेभन्दा आन्तरिक विवाद व्यवस्थापनमै समय खर्च गर्‍यो। परिणामस्वरूप विवाद समाधान हुनुको सट्टा झन् चर्किंदै गयो।

यसको चरम रूप महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणाले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेपछि देखिएको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राणाबीच लामो समयदेखि चलिरहेको शक्ति संघर्ष अन्ततः पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भएको छ।

राणाले नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभियान थालेका छन् भने लिङ्देन पक्ष महाधिवेशनमार्फत समस्या समाधान हुने दाबी गरिरहेको छ।

तर, पार्टीभित्रको अविश्वास यति गहिरिएको छ कि दुवै पक्षबीच संवादको सम्भावना न्यून देखिन्छ। राणा पक्षले वर्तमान नेतृत्वको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ भने लिङ्देन पक्षले पार्टीभित्र अनुशासन र एकताको आवश्यकता औँल्याइरहेको छ।

विवाद दुई नेताबीचको व्यक्तिगत टकरावमा सीमित छैन। यसले पार्टीको संगठनात्मक संरचना, कार्यकर्ता पंक्ति र राजनीतिक भविष्यलाई समेत असर पारिरहेको छ।

धेरै जिल्ला र भातृ संगठनमा समेत ध्रुवीकरण देखिन थालेको छ। नयाँ पार्टी गठन भएमा राप्रपाको परम्परागत मत आधार थप विभाजित हुने सम्भावना बढेको छ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले समेत सार्वजनिक रूपमा नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै शीर्ष नेताहरूको शक्ति संघर्षले कार्यकर्ता र युवापुस्तालाई निराश बनाएको बताएका छन्। यसलाई पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टिको रूपमा हेरिएको छ।

राजावादी आन्दोलनको उभारबाट राजनीतिक लाभ लिन सक्ने अवस्थामा देखिएको राप्रपा अहिले भने आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्वमा अल्झिएको छ।

जनमत विस्तार गर्ने, संगठन सुदृढ बनाउने र वैकल्पिक शक्ति बन्ने चुनौती सामना गरिरहेको पार्टी नेतृत्व विवादका कारण झन् कमजोर बन्दै गएको छ।

चुनावी परिणामले कमजोर बनेको राप्रपाले आत्मसमीक्षा र संगठन पुनर्निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बेला विभाजनको संकट निम्त्याएको छ। यसले पार्टीलाई मात्र होइन, राजावादी राजनीतिक धारलाई समेत क्षति पुर्‍याउन सक्छ।

महाधिवेशन अझै अनिश्चित छ। शीर्ष नेताहरूबीच विश्वासको संकट गहिरिएको छ। संवादको ठाउँ आरोप-प्रत्यारोपले लिएको छ। यस्तो अवस्थामा जनमतबाट कमजोर भइसकेको राप्रपा विभाजनको मारले थप थला पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ।