काठमाडौं । नेपालको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित कास्कीको पोखरामा आयोजित बहुप्रतीक्षित प्रादेशिक भेला ‘डिजिटल गण्डकी संवाद २०२६’ सम्पन्न भएको छ।

क्यान महासंघ गण्डकी प्रदेश र क्यान महासंघ कास्की शाखाको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रमले डिजिटल अर्थतन्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र डिजिटल सुशासनका विषयमा व्यापक छलफल गर्दै भावी रणनीतिक मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको हो।

कार्यक्रममा प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ, उद्योगी, नीतिनिर्माता तथा सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। सम्मेलनले डिजिटल पूर्वाधारको विस्तार, डाटा सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा स्वदेशी सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धनमार्फत नेपाललाई डिजिटल रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यमा जोड दिएको छ।

कार्यक्रमका मुख्य वक्ता एवं क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन लिडर चिरञ्जीवी अधिकारीले ‘सार्वभौम एआई र रणनीतिक नीतिगत वकालतमार्फत नेपालको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि एजेन्डाको प्रवर्द्धन’ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। उनले डाटा सार्वभौमिकता, सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधार र क्षेत्रीय आत्मनिर्भरताका लागि स्पष्ट नीतिगत खाका आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार नेपालले आफ्नै डाटा, आफ्नै डिजिटल प्रणाली र स्वदेशी प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने नीतिमा अघि बढ्न सके मात्रै विश्वव्यापी डिजिटल प्रतिस्पर्धामा स्थान बनाउन सक्नेछ। उनले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकास र प्रयोगमा राष्ट्रिय नीति तथा सुरक्षा मापदण्ड आवश्यक रहेको धारणा राखे।

क्यान महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष गुणनिधि पाण्डेले प्रस्तुत कार्यपत्रलाई नेपालको डिजिटल भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरे। उनले सार्वभौम एआई र रणनीतिक नीतिगत वकालतमा आधारित अवधारणाले प्रदेश तथा समग्र राष्ट्रको डिजिटल एजेन्डालाई अगाडि बढाउन बलियो आधार तयार गरेको बताए।

त्यस्तै, क्यान महासंघ कास्कीका अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुँवरले सम्मेलनमा उठाइएका विषयलाई व्यवहारमा उतार्न आफूहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए। स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म समन्वय गरेर डिजिटल रूपान्तरणको अभियानलाई प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा आईसीटी कोअपरेटिभ पोखराका अध्यक्ष सबी शेरचनले इन्टरनेट पूर्वाधार, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली तथा सुरक्षित डिजिटल सुशासनका विषयमा प्रस्तुत अवधारणाले स्थानीय तहको प्राविधिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे।

सम्मेलनमा क्यान महासंघले सरकारसमक्ष आईटी क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न नीतिगत सुधारका प्रस्तावहरू पनि अघि सारेको छ। महासंघले स्वदेशी आईटी कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न १५ प्रतिशत कर्पोरेट करको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी ‘नेपालमा निर्मित सफ्टवेयर’लाई अनिवार्य प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा राष्ट्रिय स्तरका हरित डाटा सेन्टर स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

त्यसैगरी, सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको राष्ट्रिय प्रतिवेदन ‘पालिका र प्रदेशहरूमा डिजिटल शासन प्रयास र अभ्यास’ ले नेपालको डिजिटल पहुँचमा अझै ठूलो असमानता रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार देशभरका ४३४ भन्दा बढी स्थानीय तहको अध्ययन गर्दा करिब ६५ वटा वडा कार्यालयमा अझै विद्युत् सेवा पुगेको छैन भने ५५ वटा वडा कार्यालय इन्टरनेट सुविधाबाट वञ्चित छन्।

यस अवस्थाले ग्रामीण क्षेत्र र सहरी क्षेत्रबीच डिजिटल विभाजन अझै चुनौतीका रूपमा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। सो समस्या समाधानका लागि ‘डेटा फर डिसिजन मेकिङ’ प्रणालीमार्फत तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रिया विकास गर्नुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको छ।

सम्मेलनको निष्कर्षमा नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गर्दै ‘डिजिटल नेपाल’को राष्ट्रिय अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।

आयोजकका अनुसार ‘डिजिटल गण्डकी संवाद २०२६’ ले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास, डिजिटल सुशासनको विस्तार तथा स्वदेशी प्रविधिको प्रवर्द्धनका लागि साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।