एजेन्सी। विश्व ऊर्जा बजार फेरि एक पटक ठूलो दबाबमा परेको छ। अमेरिका–इरानबीचको युद्धजन्य तनावका कारण आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भइरहेका बेला प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको समूह ओपेक प्लसले उत्पादन लक्ष्य बढाउने तयारी गरेको छ।

स्रोतहरूका अनुसार समूहले आइतबार बस्ने बैठकमा लगातार चौथो महिनासम्म उत्पादन लक्ष्य वृद्धि गर्ने निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।

अमेरिका-इरान तनावपछि सबैभन्दा ठूलो प्रभाव हर्मुज जलडमरूमा परेको बताइएको छ। विश्वको ठूलो हिस्सा कच्चा तेल यही समुद्री मार्ग हुँदै आपूर्ति हुने भएकाले यहाँको अवरोधले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार युद्धका कारण तेल ढुवानीमा ढिलाइ, जोखिम वृद्धि र बीमा लागत बढेसँगै धेरै देशमा आपूर्ति असन्तुलन देखिन थालेको छ। यसले विश्वव्यापी रूपमा ‘ऊर्जा सुरक्षा संकट’को अवस्था निम्त्याएको छ।

ओपेक प्लसले पछिल्ला महिनाहरूमा उत्पादन कोटा क्रमशः बढाउँदै आएको छ। स्रोतहरूका अनुसार समूहका सात प्रमुख सदस्य साउदी अरब, इराक, कुवेत, अल्जेरिया, काजाकस्तान, रुस र ओमानले अप्रिलदेखि जुनसम्म दैनिक करिब ६ लाख ब्यारेल उत्पादन वृद्धि गरिसकेका छन्।

आइतबारको बैठकमा जुलाईदेखि लागू हुने गरी दैनिक करिब १ लाख ८८ हजार ब्यारेल थप उत्पादन लक्ष्य बढाउने प्रस्ताव अघि सारिने सम्भावना छ। यो वृद्धि अघिल्लो महिनाहरूमा गरिएको समायोजनकै निरन्तरता भएको बताइएको छ।

तर अन्तिम निर्णय भने अझै अनिश्चित रहेको स्रोतहरूले स्पष्ट पारेका छन्।

ओपेकको तथ्यांकअनुसार समूहको उत्पादन संरचनामा उल्लेखनीय गिरावट देखिएको छ। खाडी देशहरूले निर्यातमा कटौती गरेपछि वास्तविक उत्पादन घटेको हो।

फेब्रुअरीमा दैनिक ४ करोड २७ लाख ७० हजार ब्यारेल रहेको उत्पादन अप्रिलमा घटेर करिब ३ करोड ३१ लाख ९० हजार ब्यारेलमा पुगेको उल्लेख छ। यसले बजारमा आपूर्तिको दबाब अझ बढाएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार उत्पादन कोटा बढाइए पनि व्यवहारिक रूपमा सबै सदस्य देशले त्यो लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा बजारमा अस्थिरता कायम रहन सक्छ।

झण्डै ६० वर्षपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ओपेकबाट बाहिरिएपछि समूहको संरचना र शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आएको छ। यसले ओपेक प्लसलाई थप चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुर्‍याएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

उत्पादन नीतिमा एकरूपता कायम गर्न नसक्नु, सदस्य देशहरूको आन्तरिक आर्थिक दबाब र भू–राजनीतिक तनावले समूहभित्र अस्थिरता बढाएको देखिन्छ।

आइतबारनै ओपेक प्लसको पूर्ण मन्त्रीस्तरीय बैठक पनि तय गरिएको छ। यद्यपि स्रोतहरूका अनुसार उक्त बैठकले ठूलो नीतिगत परिवर्तन गर्ने सम्भावना कम छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार वर्तमान अवस्थामा ओपेक प्लसले स्थिर मूल्य र आपूर्ति सन्तुलनबीच कठिन सन्तुलन कायम गर्न खोजिरहेको छ। एकातिर विश्व बजारमा बढ्दो माग छ भने अर्कोतर्फ भू–राजनीतिक तनावले आपूर्ति जोखिम उच्च बनाएको छ।

अमेरिका–इरान युद्ध र मध्यपूर्वमा देखिएको अस्थिरताले विश्व ऊर्जा बजारलाई नयाँ दबाबमा पारेको छ। ओपेक प्लसले उत्पादन वृद्धि गर्ने प्रयास गरे पनि आपूर्ति प्रणालीमा स्थिरता कायम गर्न अझै चुनौती रहने देखिन्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार आगामी महिनाहरूमा तेल मूल्य, आपूर्ति सुरक्षा र भू-राजनीतिक अवस्था अझै अनिश्चित रहने सम्भावना छ, जसले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।