काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले प्लास्टिक प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन तथा जैविक विविधता क्षयजस्ता साझा वातावरणीय चुनौती समाधानका लागि दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूबिच बलियो क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छिन्।

दक्षिण एसियाली सहकारी वातावरण कार्यक्रम (सासेप) अन्तर्गत साेमबार आयोजित क्षेत्रीय तालिम कार्यक्रममा उहाँले वातावरणीय समस्याका लागि सामूहिक प्रयास, नवीन समाधान र क्षेत्रीय एकता अपरिहार्य रहेको बताएकी हुन्।

हिमालदेखि समुद्रसम्म फैलिएको दक्षिण एसियाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण र प्लास्टिक प्रदूषणको गम्भीर असरमा परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले हिमनदी पग्लने, समुद्री सतह बढ्ने तथा नदीको पानी र मानव रगतमा समेत सूक्ष्म प्लास्टिक (माइक्रोप्लास्टिक) भेटिन थालेकाले चिन्ताजनक अवस्था रहेको बताइन्। यस्ता समस्याले मानव स्वास्थ्यसँगै जैविक विविधतामा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री चौधरीले नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेकाले वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावलीमार्फत प्रदूषकले क्षतिपूर्ति तिर्ने सिद्धान्त, दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका उपायहरू कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिइन्।

उनले सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध गरिसकेको र एकपटक प्रयोग हुने प्लास्टिक सामग्रीमाथि समेत प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भइरहेको जानकारी गराइन् । यस्ता सामग्रीबाट स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रसायन तथा माइक्रोप्लास्टिक उत्सर्जन हुने भएकाले नियन्त्रण आवश्यक रहेको मन्त्री चौधरीको जोड थियो।

उनले सामुदायिक वन व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार तथा हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा नेपालले महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको उल्लेख गरिन् । यद्यपि, सीमापार प्रकृतिका वातावरणीय समस्या समाधानका लागि सासेफजस्ता क्षेत्रीय संयन्त्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो।

उनले फोहर सङ्कलन र विसर्जनमा मात्र आधारित परम्परागत व्यवस्थापन प्रणाली हाल विविध प्रकृतिका फोहर व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त नभएकाले नवीन अवधारणाको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताइन् ।