काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य बिमामा नयाँ मोडालिटीका साथ ‘फ्रेस स्टार्ट’ गर्न सरकार लागि परेको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयको सहजीकरणमा आयोजित नेपाल स्वास्थ्य बिमा सुधार विषय छलफलमा उहाँले स्वास्थ्य बिमाको हालसम्मको बाँकी भुक्तानी (डिउ) असार महिनाभित्रै जसरी पनि ‘क्लियर’ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि आयोजित उक्त बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका मन्त्री मेहताले भुक्तानी नहुँदा अस्पतालले सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै भुक्तानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

मन्त्री मेहताले नाफामुखीभन्दा सेवामुखी र नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहका लागि सरोकारवालाहरूसँग आह्वानसमेत गर्नुभयो । उहाँले निःशुल्क मात्रभन्दा स्वास्थ्य सेवाको सदुपयोग नभएकाले ‘को–पेमेन्ट’ (सह–भुक्तानी) बढाउने विषयमा छलफलको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । सूर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थमा लाग्ने ‘सिनट्याक्स’ प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत आउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । बिमा बोर्डमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा डा जगदीशप्रसाद अग्रवालले हेल्थ ट्याक्स वा सिनट्याक्सबाट उठेको पैसा राज्यको साधारण ढुकुटीमा जम्मा गर्ने पुरानो अभ्यास बदल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । जनतालाई राज्य अभिभावक हो भन्ने अनुभूत गराउन अब ऐन संशोधन र मोडालिटीलाई लिपिबद्ध गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले यस प्रक्रियामा स्थानीय र प्रदेश सरकारका सरोकारवालाहरूलाई समेट्नुपर्ने बताउनुभयो ।

जिल्ला अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरण सम्पन्न बनाइ प्रदेशको संरचनाभित्र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने र जिल्लामा उपलब्ध हुने उपचारका लागि केन्द्रमा आउँदा बिमा दाबी गर्न नपाउनेजस्ता कडा ‘रेफरल प्रणाली’ लागू गर्नेबारे उहाँले राय व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्याल ढुङ्गानाले बिमा प्रणालीमा नागरिकलाई ‘एकाइ युनिट’ का रूपमा हेर्नुपर्ने र ऐन संशोधनमा जोड दिनुभयो । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले एकीकृत ऐन बनाउँदा मन्त्रालयको भूमिका स्पष्ट रूपमा आउने उल्लेख गर्नुभयो ।

स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बिमामा प्रदेशको योगदानलाई समेट्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शकुन्ता प्रजापतिले थर्ड पार्टी एडमिनिस्टे«टर (टीपीए) मोडल डिजाइनबारे चर्चा गर्दै इएमआर, एआई र बायोमेट्रिक लागू गर्नपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा डा अग्रवाल, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकालले स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी विभिन्न दस्तावेजको साझा निष्कर्ष तीन चरण सुधारको रोडम्यापबारे प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो ।