काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लाको २६ पालिकालाई विनियोजन गरिएको रासायनिक मल हालसम्म नउठाएको पाइएको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि मल उठाउने विषयमा चासो नदिएको अवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो निर्णयअनुसार डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ र डोटी जिल्लाका स्थानीय तहले तोकिएको परिमाणको मल नउठाएको कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङको तथ्याङ्क छ । साथै कैलालीको गोदावारी नगरपालिकाले २१ हजार २३० किलो, गौरीगञ्ज नगरपालिका छ हजार ६९० किलो, जानकी गाउँपालिकाले १० हजार २५० किलो र धनगढी महानगरपालिकाले २१ हजार ५०० किलो रासायनिक मल उठाएका छैनन् ।

“कञ्चनपुर जिल्लाका केही पालिकाले पनि रासायनिक मल उठाएका छैनन् । यहाँको भीमदत्त नगरपालिकाले एक लाख छ हजार ८०० किलो र बेदकोट नगरपालिकाले एक लाख छ हजार ४०० किलो मल उठाएका छैनन्”, मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अछाम जिल्लामा पर्ने पाँच वटा स्थानीय तहमध्ये साँफेबगर नागरपालिका, बन्नीगढ जयगढ गाउँपालिका र कमल बजार नगरपालिकाले मल लैजान बाँकी छ ।”

खेतीपातीको मुख्य सिजन धान रोपाइँ सुरु भइसके पनि सम्बन्धित निकायहरूले मल ढुवानी नगरेपछि किसानलाई मलको समस्या देखिन थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा कृषि विकास महाशाखा प्रमख रामकृष्ण श्रेष्ठले ती पालिकाले तुरुन्तै मल नउठाएमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका डिपोमार्फत किसानलाई सिधै मल बिक्री गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी छ ।

स्थानीय तहले रासायनिक मल उठाउन तथा वितरण प्रक्रियामा आवश्यक समन्वय नगर्दा किसानसम्म मल समयमै पुग्न नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार वर्षे धान रोपाइँको समय नजिकिँदै गर्दा मल वितरणमा भएको ढिलाइले किसान प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाउने कोटामध्ये हाल कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत उपलब्ध हुने रासायनिक मलमध्ये कैलालीमा ५२ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा ३२ प्रतिशत मल वितरण हुने व्यवस्था छ । बाँकी १६ प्रतिशत मल डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र डोटीलगायत अन्य जिल्लाका स्थानीय तहलाई छुट्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर यी जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरूले मल लैजान सकेका छैनन् ।

“सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत वितरण हुने मलमध्ये कैलालीमा ३४ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा ५४ प्रतिशत हिस्सा छ । बाँकी १२ प्रतिशत मल अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा वितरण गरिने व्यवस्था रहे पनि ती जिल्लाबाट अपेक्षित रूपमा मल उठान सकेको अवस्था छैन”, मन्त्रालयले बताएको छ, “सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४३ पालिकाले रासायनिक मल बिक्री गर्दै आएका छन् । यसमध्ये १७ पालिकाले लगे पनि २६ पालिकाले मल लैजान नसकेको अवस्था छ ।”