काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले मुछिएकाे बीवाईडी प्रकरण नसुल्झिँदै ती गाडीहरू गन्तव्यतर्फ पठाउन थालिएको छ ।

मुस्ताङको कोरला नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका सयौं विद्युतीय सवारीसाधन दुई सातासम्म सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेपछि आइतबारदेखि सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मा लगाएर पठाउन थालिएको हो ।

सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले आयात प्रक्रियामा कुनै कैफियत नभेटिएको निष्कर्ष दिएकाे दाबी गरिएकाे छ । तर समिति प्रतिवेदन बालेन सरकारले गाेप्य राखेकाे छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेकाे छैन ।

यद्यपि, समितिले कैफियत नभेटिएकाे दाबी गर्दै शङ्कास्पद रुपमा काेरला नाका हुँदै भित्र्याइएका ७७५ वटा बीवाईडी गाडीहरू छाडिएकाे छ ।

भनिन्छ, अर्थमन्त्री वाग्लेले करकाे दर वृद्धि गर्न लागेकाे सूचना बाहिरिएपछी एक व्यवसायीले शङ्‍कास्पद रुपमा अस्वाभाविक रुपमा बीवाईडी गाडी भित्र्याएका थिए । सार्वजनिक विवरणअनुसार २ अर्ब ५० कराेड बढी राज्यलाई नाेक्सानी भएकाे छ ।

यस  प्रकरणसँग जोडिएको निर्णय प्रक्रिया र अर्थमन्त्री वाग्लेको भूमिकाबारे भने प्रश्नहरू यथावत् छन् ।

गत जेठको दोस्रो र तेस्रो सातामा कोरलानाका हुँदै नेपाल भित्रिएका ७७५ वटा बीवाईडीका विद्युतीय सवारीमध्ये अधिकांशको भन्सार जाँचपास भइसकेको थियो ।

तर पैठारी प्रक्रियामा अनियमितता हुनसक्ने आशंकामा सशस्त्र प्रहरीले ती सवारी नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको चासोपछि सशस्त्र प्रहरीले निगरानी बढाएको बताइए पनि अर्थ मन्त्रालयले सुरुदेखि नै आयात प्रक्रियामा कुनै समस्या नरहेको दाबी गर्दै आएको थियो ।

विवाद बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभागअन्तर्गतका अधिकारीहरूको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले मुस्ताङ, पर्वत र कास्कीमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेपछि कुनै कैफियत नभेटिएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा नियन्त्रणमा रहेका सवारीसाधन फुकुवा गरिएका हुन् ।

तर आलोचकहरू भने छानबिन प्रक्रिया नै निष्पक्ष र विश्वसनीय हुन नसकेको तर्क गर्छन् ।

आयात प्रक्रियाबारे प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयकै मातहतका कर्मचारीहरूबाट गठित समितिले अनुसन्धान गर्नु स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार विषयको पूर्ण छानबिन तथा तथ्य सार्वजनिक नगरी गाडीहरू फुकुवा गरिनुले झन् शंका बढाएको छ ।

बीवाईडी गाडी आयात प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच दृष्टिकोण बाझिएको देखिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर निगरानी बढाउन आग्रह गरेको बताइँदा अर्थ मन्त्रालयले भने सुरुदेखि नै आयात प्रक्रिया कानुनअनुसार भएको अडान राखेको थियो । यही कारण सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव देखिएको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ ।