काठमाडौं । राज्यका उच्च पदाधिकारीका लागि प्रयोग हुँदै आएका ‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ जस्ता सम्बोधन हटाउन माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।

अधिवक्ता कुमारप्रसाद थपलियाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाई सोमबार दायर गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको हो।

सर्वोच्चले जारी गरेको दरपीठ आदेशमा निवेदकले आफ्नो कुन मौलिक वा कानुनी हक कसरी उल्लङ्घन भएको हो भन्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण पेश गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, निवेदकको उक्त विषयसँग प्रत्यक्ष र सार्थक कानुनी सरोकार रहेको पुष्टि हुने कागजातसमेत संलग्न नभएको अदालतको निष्कर्ष छ।

आदेशमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४० (१) (ग) र ४० (२) (ज) अनुसार निवेदन दर्ताका लागि आवश्यक आधार नपुगेको उल्लेख गर्दै मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा नियमावलीको नियम १८ (२) बमोजिम निवेदन दरपीठ गरिएको जनाइएको छ।

रिट निवेदनमा अधिवक्ता थपलियाले नेपालको संविधान वा प्रचलित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदाहुँदै पनि सरकारी पत्राचार, राजपत्र तथा औपचारिक कामकाजमा ‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ जस्ता सम्बोधन प्रयोग हुँदै आएको दाबी गरेका थिए।

उनले यस्ता सम्बोधनले समानताको संवैधानिक सिद्धान्तविपरीत विभेदकारी तथा सामन्ती संस्कारलाई प्रोत्साहन गर्ने तर्क गर्दै ती शब्दहरूको प्रयोग अन्त्य गर्न र सबै नागरिकलाई समान सम्मान दिने वैज्ञानिक तथा मर्यादित सम्बोधनसम्बन्धी निर्देशिका बनाउन परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए।

तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ताका लागि आवश्यक कानुनी आधार र निवेदकको प्रत्यक्ष सरोकार पुष्टि नभएको निष्कर्ष निकाल्दै रिट दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको छ।