काठमाडौं । पछिल्ला केही दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधनका काला स्टिकर धमाधम हटाइरहेको छ। कतिपय चालकलाई सडकमै रोकाएर स्टिकर हटाउन लगाइएको छ भने कतिपयलाई चिट काटेर यातायात कार्यालय पठाइएको छ। यसले धेरै सवारीधनीमा एउटा प्रश्न जन्माएको छ-अहिले किन यस्तो अभियान चलिरहेको छ?

सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारीमाथि थप कडाइ गर्ने तयारीस्वरूप अहिलेदेखि नै काला स्टिकर हटाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। सरकारले गर्न लागेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार नियम उल्लंघन गर्ने सवारीधनीलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले केही दिनअघि सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनमा जडान गरिएका काला स्टिकर हटाउने अभियानलाई तीव्र बनाएको थियो। गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अग्रसरतामा गृह मन्त्रालयले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै ट्राफिक प्रहरीलाई कडाइका साथ अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ।

असार १५ गते गृहमन्त्री गुरुङले गृह मन्त्रालयमै ट्राफिक प्रहरीलाई बोलाएर आफ्नै उपस्थितिमा केही सवारीका काला स्टिकर हटाउन लगाएका थिए। त्यसयता ट्राफिक प्रहरीले नागरिकलाई स्वेच्छाले आफ्ना सवारीसाधनमा रहेका काला स्टिकर हटाउन आग्रह गरिरहेको छ।

पछिल्ला केही दिनयता ट्राफिक प्रहरीले सडकमा काला स्टिकर लगाइएका सवारीसाधनमाथि विशेष निगरानी गरिरहेको छ। नियमविपरीत काला स्टिकर प्रयोग गरिएका सवारीलाई रोकेर स्टिकर हटाउन लगाउने, चिट काट्ने तथा आवश्यक परे यातायात कार्यालय पठाउने कार्य भइरहेको छ।

यस अभियानलाई देशव्यापी बनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले सबै राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयलाई परिपत्रसमेत जारी गरेको छ।प्रहरीका अनुसार अपारदर्शी सिसा भएका सवारीसाधन विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग हुने जोखिम बढी देखिएको छ। लागुऔषध ओसारपसार, हुन्डी कारोबार, अवैध हतियार ढुवानी, सुन तस्करीदेखि अपराधीको आवतजावतसम्म यस्ता सवारीको प्रयोग हुने गरेको भन्दै सुरक्षा निकायले कडाइ गरेको हो।

सवारीभित्र के भइरहेको छ भन्ने बाहिरबाट देख्न नसकिने भएकाले अपराध अनुसन्धान र सुरक्षा व्यवस्थापनमा पनि कठिनाइ हुने प्रहरीको भनाइ छ। यही कारण सार्वजनिक सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले काला स्टिकर हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको हो।

नेपालमा आयात हुने केही गाडी कम्पनीबाटै हल्का कालो सिसासहित आउने गरेका छन्। यस्ता सवारीका सिसाबारे पनि ट्राफिक प्रहरीले सम्बन्धित गाडी बिक्रेता कम्पनीहरूसँग छलफल गरिरहेको जनाएको छ। यदि कम्पनीबाट जडान गरिएका सिसाले कानुनले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको पाइए आवश्यक प्रक्रिया अपनाएर त्यसको समाधान खोजिने तयारी गरिएको छ।

सवारीका काला स्टिकर हटाउने अभियान कुनै नयाँ कानुनका आधारमा मात्र सुरु गरिएको होइन। यसअघि नै लागू रहेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ मा पनि सवारीसाधनमा स्वीकृतिबिना हेरफेर गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ।

ऐनको दफा ३९ अनुसार सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिबिना सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन, चेसिस वा अन्य संरचनामा परिवर्तन गर्न पाइँदैन। त्यसैगरी नियमावली, २०५४ को नियम १२ ले सवारीका उपकरण परिवर्तन गर्नुपरेमा सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १३६ मा पनि कुनै पनि सवारीमा बाहिरबाट भित्र नदेखिने गरी रंगिन सिसा राख्न वा सिसामा अन्य वस्तु प्रयोग गरी अपारदर्शी बनाउनु कानुनविपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ।