काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको पहिलो १०० दिन पूरा गरेको छ। सरकारले यो अवधिलाई सुशासन, प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक अनुशासनको सुरुआती चरणका रूपमा चित्रण गरेको छ।

तर प्रमुख विपक्षी दलहरूले भने सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै सय दिनको कार्यकाललाई पूर्णतः असफल भनेका छन्।

शनिबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले सय दिनमा भएका कामको विवरण सार्वजनिक गरे। उनले सरकारले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको दाबी गरे।

पोखरेलले भने, ‘सरकारले गरेको बाचा जे–जे छ, पूरा गर्दैछ र हामी जनताको नजरमा उत्तीर्ण भएका छौं।’

सरकारले सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई अघि सारेको छ। सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण र उजुरी सङ्कलन गरेको जनाएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सात वटा मुद्दा दायर गरेको छ। ती मुद्दामा १०१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

उनीहरूसँग ११८ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको सरकारको भनाइ छ। सरकारले यसलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको कडा अभियानको सुरुआतका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

सार्वजनिक सुरक्षातर्फ पनि सरकारले उपलब्धि दाबी गरेको छ। सरकारले १३ हजार ६९६ जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। उनीहरूमाथि ६ हजार १९५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।

औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि ७७ वटै जिल्लामा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र गठन गरिएको छ। १५ हजार ४३९ जना सशस्त्र प्रहरी तयारी अवस्थामा राखिएको पनि सरकारले जनाएको छ। उद्योग, बैंक र सुरक्षा निकायबीच तत्काल समन्वयका लागि द्रुत सम्पर्क प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

अनलाइन सट्टेबाजी नियन्त्रणलाई पनि सरकारले उपलब्धिमा राखेको छ। सरकारले सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित दुई लाखभन्दा बढी डोमेन र वेबसाइट बन्द गराएको जनाएको छ। यसलाई डिजिटल अपराध नियन्त्रणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा सरकारले प्रस्तुत गरेको छ।

प्रशासनिक सुधारतर्फ सरकारले ठूलो पुनर्संरचना थालेको जनाएको छ। सरकारले ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। छ वटा निकाय गाभ्ने, छ वटा हस्तान्तरण गर्ने र १८ वटा निकाय पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको छ। सरकारका अनुसार यसबाट प्रशासनिक खर्च घट्ने र निर्णय प्रक्रिया प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राज्य सम्पत्तिको संरक्षणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। नियमविपरीत प्रयोग भइरहेका ६७२ सरकारी गाडी तथा मोटरसाइकल फिर्ता गरिएको जनाएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएका चार सय प्राध्यापकमाथि कारबाही गरिएको छ। त्यसबाट करिब १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व फिर्ता भएको सरकारको दाबी छ।

आर्थिक अनुशासन कायम गर्न उद्योगहरूको बक्यौता असुली अभियानलाई तीव्र बनाइएको सरकारले जनाएको छ। सरकारले ४३ करोड ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठाएको छ। बक्यौता नतिर्ने ३३ उद्योगको विद्युत् सेवा काटिएको छ।

वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने ९४० करदातालाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र १२० स्थानीय तहबाट प्यानसहित करदाता सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ।

सेवा प्रवाह सुधारलाई पनि सरकारले उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सरकारले चार लाख ४७ हजारभन्दा बढी सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धित कार्यालयमा पठाएको जनाएको छ।

कास्की र मोरङमा घरमै लाइसेन्स पुर्‍याउने सेवा सुरु भएको छ। सबै स्थानीय तहबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत नागरिकता सिफारिस गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।

भूमि व्यवस्थापनतर्फ सरकारले ७७ वटै जिल्लामा भूमि समस्या समाधान समिति सक्रिय बनाएको जनाएको छ।

बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाका २९ भूमिहीन परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ। तीमध्ये दुई परिवार भूमिहीन दलित र २७ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी रहेका छन्।

शिक्षा क्षेत्रमा परीक्षाको नतिजा समयमै सार्वजनिक गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको सरकारले जनाएको छ। अब एसईईको नतिजा एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र र विश्वविद्यालयको नतिजा ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

कृषि क्षेत्रमा बैंक लगानी बढाउन तीन करोड रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जाको जोखिम भार ७५ प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतमा झारिएको छ। यसबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ।

परराष्ट्र नीतिमा पनि सरकारले नयाँ अभ्यास सुरु गरेको जनाएको छ। राजदूत नियुक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट अघि बढाइएको छ। प्रधानमन्त्रीले विदेशी राजदूतहरूसँग सामूहिक कूटनीतिक ब्रिफिङ गर्ने अभ्यास पनि सुरु गरिएको छ।

विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धारलाई सरकारले उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। पश्चिम एसियामा देखिएको संकटका बेला विशेष संयन्त्र परिचालन गरिएको थियो। त्यसबाट पश्चिम एसियाबाट एक हजार ४७ र दक्षिणपूर्वी एसियाबाट ८१९ नेपालीको उद्धार गरिएको सरकारको भनाइ छ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा एक हजार चार वटा ठगी उजुरी फर्छ्योट गरिएको छ। पीडितलाई ३० करोड ७४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिलाइएको सरकारले जनाएको छ। श्रम मन्त्रालयको एक्सन कमाण्ड सेन्टरमार्फत एक हजार ६६३ गुनासो सम्बोधन गरिएको पनि जानकारी दिइएको छ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनका घाइते र शहीद परिवारका लागि राहत, उपचार र रोजगारीसम्बन्धी एकीकृत सहायता प्याकेज घोषणा गरेको जनाएको छ।

संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरी सरोकारवालासँग परामर्श सम्पन्न भएको र मस्यौदा तयारी भइरहेको जानकारी पनि सरकारले दिएको छ।

सरकारले सय दिनमा सुशासन, पारदर्शिता, प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह र आर्थिक अनुशासनमा आधार निर्माण भएको दाबी गरेको छ। आगामी दिनमा यी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने सरकारको भनाइ छ।

यता प्रमुख विपक्षी दलहरूले भने सरकारको मूल्याङ्कन ठीक उल्टो गरेका छन्। उनीहरूले सय दिनको अवधिलाई उपलब्धिभन्दा बढी असफलता, विवाद र अपरिपक्व निर्णयले भरिएको बताएका छन्।

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारले आफ्नै १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।

शनिबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको मन्त्रालयगत संयोजकहरूको बैठकले कार्यसूची कार्यान्वयन नभएका विषय संसद्मा सशक्त रूपमा उठाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले गरेका कामको नियमित अनुगमन गर्ने र संसद्मार्फत थप जवाफदेही बनाउने रणनीति पनि कांग्रेसले लिएको छ।

नेकपा एमालेले सरकारका काम अत्यन्त फितलो, अपरिपक्व र विवादास्पद रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले सार्वजनिक गरेको समीक्षामा संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा पर्याप्त राजनीतिक परामर्श नगरिएको उल्लेख गरिएको छ।

एमालेले भनेको छ, ‘तथ्यका आधारमा १०० दिनको परिणाम विश्लेषण गर्दा सरकारका काम अत्यन्त फितलो, अपरिपक्व र विवादास्पद देखिन्छ।’

एमालेले संघीयताको मर्मविपरीत अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ। सुशासनको नाममा राजनीतिक प्रतिशोध लिइएको दाबी पनि गरेको छ।

सेवा प्रवाह, न्याय सम्पादन र सुशासनमा सरकार असफल भएको एमालेको निष्कर्ष छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पनि बालेन सरकारको सय दिनलाई पूर्णतः असफल भनेको छ। पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले जनताले अपेक्षा गरेको परिवर्तन सरकारबाट नआएको बताए।

दाहालले भने, ‘जनतालाई जे आश्वासन र भ्रम दिएर सरकार बनेको थियो, त्यस आधारमा यो १०० दिन पूर्णतः असफल भएको देख्छु म।’

उनले सरकारको काम र जनअपेक्षाबीच ठूलो अन्तर रहेको बताए। अहिले राजनीतिक दलहरूबीच संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा पनि व्यक्त गरे।

श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सरकारको सय दिन सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी गरेका छन्।

यसरी बालेन सरकारको पहिलो १०० दिनलाई सरकारले सुशासन र सुधारको सुरुआतका रूपमा चित्रण गरेको छ।

तर विपक्षी दलहरूले भने यही अवधिलाई सरकारको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र परिणामका आधारमा असफलताको अवधि भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।

आगामी दिनमा सरकारका दाबी व्यवहारमा कति रूपान्तरण हुन्छन् र विपक्षीका आरोप कत्तिको पुष्टि हुन्छन् भन्ने कुराले नै सय दिनको मूल्याङ्कनलाई थप स्पष्ट बनाउनेछ।