काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र एकसय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण, सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र १२ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित उद्योग, लगानी र उत्पादनमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिएको बताएकी छन्।मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले उद्योग, व्यापार, लगानी र उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको बताइन्।

उनले उद्योग तथा व्यवसायको विकास, लगानी प्रवद्र्धन, स्वदेशी उद्योगलाई छुट तथा सहुलियत, युवा उद्यमीलाई बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह सुधार गरी उत्पादन र रोजगारी बढाउने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।

मन्त्री यादवका अनुसार निजी लगानीको सुरक्षा र प्रवद्र्धनका लागि तयार गरिएको लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने चरणमा पुगेको छ।उक्त रणनीतिमार्फत निजी सम्पत्तिको संरक्षण, उद्योगलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा विकास तथा आन्दोलनका कारण बन्द वा रुग्ण बनेका उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन छुट, सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरिनेछ।

उनले स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा ९६६ वटा परियोजनालाई बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सिफारिस गरिएको जानकारी दिँदै आगामी वर्ष पनि कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाइने बताइन्।

मन्त्री यादवले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेसनल इन्टरप्राइजेज फेसिलिटी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै यसबाट लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र स्टार्टअपलाई नीतिगत तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने बताइन्।

उनले रोजगारसँग आबद्ध उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रमअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न प्लट उपलब्ध गराउने र थप रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरिन्।उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जग्गा बहाल बापतको करिब ४३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गरी वास्तविक उत्पादनमूलक उद्योगलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

मन्त्री यादवले भारततर्फ चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार भइरहेको तथा कूटनीतिक पहलपछि निर्यात सहज भइसकेको जानकारी दिइन्। लागि सरकारले कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाइएको तथा बजार अनुगमनलाई तीव्र पारिएको जानकारी दिइन्।