काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले गत जेठ १७ गते नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। भारत-नेपाल सीमा विवादसम्बन्धी संसद्मा दिएको विवादित उक्त अभिव्यक्ति दिएको आज ३९ दिन पुरा भएको छ।  

तर बजेट अधिवेशन सक्किन लाग्दा पनि सिमा सम्बन्धित विवादास्पद अभिव्यक्तिमाथि उठेका प्रश्नको ३९ दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा कुनै स्पष्टीकरण दिएका छैनन्। प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि प्रधानमन्त्री हालसम्म संसद्मा उपस्थित भएर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित विपक्षी सांसदहरूले सुरुदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर आफ्नो भनाइको तथ्यगत आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने, त्यसो गर्न नसके संसद्को गरिमा कायम राख्न माफी माग्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि यो विषय पुनः उठाइएको थियो। नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र राईले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराई विवादित अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट जवाफ दिन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरे। उनले संसद्मा गरिएको अभिव्यक्ति संसद्मै आएर सच्याउनुपर्ने संसदीय अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सभामुखले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।

राईले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबै व्यक्ति र निकायले समान रूपमा नियम र कानुनको पालना गर्नुपर्ने धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्को नियम र प्रक्रियाप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताए। उनले एउटालाई नियम लाग्ने र अर्कोलाई नलाग्ने अवस्था सिर्जना भए संसदीय प्रणालीमाथिको विश्वास कमजोर हुने चेतावनी दिए।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदारले पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराएर जवाफ दिन निर्देशन दिन सभामुखसँग आग्रह गरिन्। उनले संसद्मा उठेका गम्भीर विषय लामो समयसम्म सम्बोधन नहुँदा संसदीय उत्तरदायित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताइन्।

विपक्षी दलहरूले पछिल्ला केही सातादेखि लगातार यही माग दोहोर्याउँदै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा व्यक्त गरेको विषय सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नभई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले त्यसबारे स्पष्ट धारणा दिनु आवश्यक छ।

यद्यपि, सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले हालसम्म प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउन वा जवाफ दिन निर्देशन दिने सम्बन्धमा कुनै रुलिङ गरेका छैनन्। यस विषयमा सभामुखको मौनताप्रति पनि विपक्षी सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे संसद्मा जवाफ नआएको ३९ दिन पुग्दा पनि विवाद कायमै रहेको छ। आगामी बैठकमा सभामुखले कुनै रुलिङ गर्ने वा प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर आफ्नो धारणा राख्ने भन्ने विषय अहिले संसदीय वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।