काठमाडौं। सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सम्बन्धी विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि यसअघि तयार गरिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमार्फत तत्काल कार्यान्वयन गरिनेछ।