काठमाडौं। भारी जनमतसहित सरकारको नेतृत्वमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एक सय दिन नाघ्दै गर्दा बाह्यभन्दा बढी आन्तरिक दबाबको सामना गरिरहेको छ।

संसदमा करिब दुईतिहाइ नजिकको बहुमत रहेकाले सरकार ढाल्ने अवस्था विपक्षीसँग छैन। तर पछिल्ला घटनाक्रमले सरकारलाई चुनौती विपक्षी दलबाट भन्दा आफ्नै पार्टीभित्रबाट बढ्न थालेको छ।

निर्वाचनअघि पुराना दलले गर्न नसकेको काम आफूले गरेर देखाउने प्रतिबद्धतासहित आएको रास्वपाले सरकार गठनपछि सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो।

बलियो संसदीय समर्थनका कारण सरकारले नीतिगत सुधार र प्रशासनिक परिवर्तनका लागि पर्याप्त अवसर पाएको मानियो, तर सरकारका पछिल्ला निर्णय र कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिएको छ।

पछिल्ला केही सातादेखि रास्वपाका सांसदहरूले संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्म सरकारको कार्यसम्पादनमाथि खुलेर प्रश्न उठाउन थालेका छन्। यसअघि विपक्षी दलले गर्ने आलोचना अहिले सत्तारूढ दलभित्रकै सांसदबाट हुन थालेपछि राजनीतिक वृत्तमा यसलाई असामान्य रूपमा हेरिएको छ।

विशेषगरी सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, संवेदनशील घटनाप्रतिको सरकारी प्रतिक्रिया तथा केही प्रशासनिक निर्णयलाई लिएर पार्टीभित्र फरक मत सार्वजनिक हुन थालेको छ। सरकारको काम गर्ने शैली जनअपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको भन्दै कतिपय सांसदले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

यही बढ्दो असन्तुष्टिबीच पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) बीच छुट्टै छलफल भएको थियो। स्रोतहरूका अनुसार छलफलमा सरकारको कार्यसम्पादन, जनस्तरमा देखिएको असन्तुष्टि र त्यसलाई सुधार गर्ने उपायबारे विस्तृत समीक्षा भयो।

छलफलपछि सभापति लामिछानेले सरकारलाई जनताको समस्या समाधानमा अझ प्रभावकारी बन्नुपर्ने सुझाव दिएको बताएका थिए। विशेषगरी सुकुम्बासी व्यवस्थापनका क्रममा नागरिकले अनावश्यक दुःख पाउन नहुने र राज्यको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा मानवीय पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयमा आफूले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको उनको भनाइ थियो।

यद्यपि छलफल केवल सरकारी कामकारबाहीमा सीमित नरहेको बताइन्छ। पार्टी संगठन, महाधिवेशनपछि बाँकी रहेका संरचनागत काम र नेतृत्वबीचको समन्वयका विषय पनि छलफलमा उठेका थिए। यसले सरकार र पार्टी सञ्चालनबीच देखिएको असन्तुलनलाई समेत उजागर गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि पार्टीभित्र फरक धारका आवाज थप मुखर हुन थालेका छन्। महाधिवेशनअघि सार्वजनिक रूपमा कम देखिएको असन्तुष्टि अहिले सरकारका निर्णयसँग जोडिएर प्रकट भइरहेको छ। पार्टीका केही सांसद र नेताले सरकारलाई सुधारको आवश्यकता रहेको बताइरहेका छन् भने अर्का पक्षले सरकारलाई काम गर्ने समय दिनुपर्ने धारणा राखिरहेको छ।

रास्वपाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अहिले विपक्षी दलभन्दा आफ्नै पार्टीभित्र देखिएको छ।

संसदीय अंकगणितले सरकार सुरक्षित देखिए पनि जनअपेक्षा र आन्तरिक असन्तुष्टिको व्यवस्थापन गर्न नसके आगामी दिनमा सरकारमाथिको दबाब अझ बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ।