काठमाडौं । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा र शिक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै ‘कक्रोच’ आन्दोलनले नयाँ चरण प्रवेश गरेको छ। संसद् भवनतर्फ मार्च गर्ने घोषणा गरेका हजारौँ प्रदर्शनकारी सोमबार जन्तरमन्तर क्षेत्रमा भेला भएपछि राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

दिल्ली प्रहरीले संसद्को मनसुन अधिवेशन चलिरहेका बेला सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण देखाउँदै मार्चको अनुमति नदिए पनि आन्दोलनकारीहरू अघि बढ्ने तयारीमा छन्। सम्भावित झडपलाई ध्यानमा राख्दै संसद् परिसर र आसपासका क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। प्रहरीले लाउडस्पीकरमार्फत प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर हुन आग्रह गरिरहेको छ।

आन्दोलनमा विद्यार्थी, बेरोजगार युवा, विभिन्न पेशामा आबद्ध नागरिक तथा परिवारसहितका सर्वसाधारणको उल्लेख्य सहभागिता देखिएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले भारतीय राष्ट्रिय झण्डा बोकेर शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्। उनीहरूको मुख्य माग शिक्षामन्त्रीको राजीनामा, परीक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार तथा प्रश्नपत्र चुहिएपछि आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु रहेको छ।

‘कक्रोच जनता पार्टी’ नामबाट परिचित यो आन्दोलनको सुरुआत मे महिनामा भएको थियो। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले एक फरक मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा केही बेरोजगार युवालाई ‘कक्रोच’ अर्थात् साङ्लासँग तुलना गरेपछि युवाहरूले त्यसै शब्दलाई विरोधको प्रतीक बनाएका थिए। सामाजिक सञ्जालमार्फत अभियानले तीव्रता पाएपछि आन्दोलन देशव्यापी बहसको विषय बनेको हो।

यसबीच मेडिकल कलेज र सरकारी सेवाका प्रवेश परीक्षाका प्रश्नपत्र पटक–पटक चुहिएको घटनाले विद्यार्थी र युवाहरूको असन्तुष्टि झनै बढाएको छ। आन्दोलनकारीहरूका अनुसार परीक्षा प्रणालीमा देखिएको कमजोरीका कारण लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ।

आन्दोलनले थप गति शनिबार पायो, जब अनशनरत अभियन्ता सोनम वाङचुकलाई प्रहरीले अस्पताल लगेको घटना सार्वजनिक भयो। त्यसपछि आन्दोलनप्रति सर्वसाधारणको समर्थन उल्लेखनीय रूपमा बढेको बताइएको छ। वाङचुक विगत करिब तीन सातादेखि आमरण अनशनमा छन्। उनले सरकारले शिक्षा सुधारका लागि ठोस प्रतिबद्धता जनाए वा प्रदर्शनकारीलाई संसद्सम्म पुग्न दिएर उनीहरूका माग संसद्मा उठ्ने सुनिश्चित भए मात्र अनशन तोड्ने बताएका छन्।

प्रदर्शनकारीहरू एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि जन्तरमन्तर क्षेत्रमा धर्ना दिइरहेका छन्। उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता, निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली र युवाको भविष्य सुरक्षित गर्न तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उता, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार आन्दोलनप्रति कडा देखिएको छ। शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले प्रदर्शनकारीमाथि राष्ट्रविरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाएका छन्। सरकारका अन्य मन्त्रीहरूले विद्यार्थीहरूको चिन्ता बुझ्न सकिने भए पनि आन्दोलनको शैली स्वीकार्य नरहेको र वार्ताको आवश्यकता नरहेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

यद्यपि विपक्षी दल, नागरिक अधिकारकर्मी र केही बलिउड कलाकारहरूले भने आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएका छन्। उनीहरूले शिक्षा प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने र युवाहरूको आवाज सुन्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रदर्शनमा सहभागी योग प्रशिक्षक ज्योति राजपुतले आफू शिक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै आन्दोलनमा सहभागी भएको बताउँदै सरकारले विद्यार्थी र युवाहरूको पीडाप्रति पर्याप्त संवेदनशीलता नदेखाएको आरोप लगाइन्। दिल्लीमा जारी यो आन्दोलन अहिले भारतको शिक्षा नीति र युवाको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर विकसित भएको महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा सामाजिक बहसका रूपमा हेरिएको छ।