काठमाडौं। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशभर जारी रहेको युवा आन्दोलनका मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्। विशेषगरी नीट परीक्षा प्रश्नपत्र लिक प्रकरणमा दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग उठिरहेका बेला उनले सरकारले छिटो न्याय सुनिश्चित गर्न फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री मोदीले प्रश्नपत्र लिकका सबै घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनअनुसार यथाशीघ्र कडा सजाय दिलाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले यस्ता मुद्दाको छिटो सुनुवाइ र फैसला सुनिश्चित गर्न फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक तयारी तथा कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइसकिएको उल्लेख गरेका छन्।

मोदीले विद्यार्थीको हित र भविष्यको सुरक्षा सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्दै सरकारले यस दिशामा निरन्तर महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिइरहेको बताएका छन्। उनले युवाको भविष्यसँग खेलबाड गर्ने, परीक्षा प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने वा कुनै पनि प्रकारको अनियमिततामा संलग्न हुने व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा नछोडिने स्पष्ट पारे।

भारतमा नीट परीक्षा प्रश्नपत्र लिक प्रकरणपछि देशका विभिन्न भागमा विद्यार्थी र युवाले निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कडा कारबाही तथा परीक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। सरकारले आन्दोलनकारीको चासोलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले दोषीलाई छिटो कानुनी दायरामा ल्याउन र मुद्दाको शीघ्र टुंगो लगाउन फास्ट ट्र्याक अदालतमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।