काठमाडौँ । गत पुसमा एकतामा जोडिएका राप्रपा र राप्रपा नेपालबिच भएको एकता अवैध ठहर भएको पाइएको छ । राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले गत पुसमा एकता गरेका थिए। 

निर्वाचन आयोगमा दुवै पार्टीले आवश्यक कागजात नै दिन नसकेपछि उनीहरुबीचको एकता टुक्रिने भएको हो । यसअघि राप्रपाले असार ३ गते मात्रै दल एकीकरणसम्बन्धी निवेदन दिएपनि आयोगले उक्त निवेदनका संदर्भा कुनै सुनवाई नै गरेन । 

अहिले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल दर्ताका लागि आवश्यक कागजात अपुग रहेको भन्दै राप्रपा नेपाल र राप्रपालाई थप विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।

आयोगले साउन १ गते दुवै दललाई पठाएको पत्रमार्फत दर्ता निवेदनसँग संलग्न गरिएका कागजात अध्ययन तथा जाँचबुझ गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ८ बमोजिम आवश्यक कागजात र विवरण अपुग रहेको जनाएको छ।

पत्रमा तोकिएको कानुनी व्यवस्था अनुसार अपुग कागजात, विवरण तथा आवश्यक प्रमाणहरू यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन दुवै दललाई आग्रह गरिएको छ। आयोगले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै दल दर्तासम्बन्धी थप निर्णय अघि बढाइने संकेत गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले कुनै पनि राजनीतिक दल दर्ता गर्दा कानुनले तोकेका मापदण्ड र आवश्यक कागजातको पूर्णता अनिवार्य हुने भन्दै अपुग विवरण भएमा थप कागजात माग्ने अभ्यास नियमित प्रक्रिया भएको जनाएको छ।

राप्रपा नेपाल र राप्रपाले आयोगको निर्देशनअनुसार आवश्यक कागजात बुझाएपछि दर्ता प्रक्रियाले थप गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। आयोगले भने कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै दर्तासम्बन्धी अन्तिम निर्णय हुने स्पष्ट पारेको छ।