काठमाडौं। भारतमा परीक्षा प्रणालीमा देखिएका अनियमितता, प्रश्नपत्र चुहावट र मूल्याङ्कन प्रक्रियामाथि उठेका गम्भीर प्रश्नपछि चर्किएको ‘कक्रोच’ आन्दोलन अब सरकारसँग औपचारिक संवादको चरणमा पुगेको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलनकारी र सरकारबीच शुक्रबार वार्ता हुने भएको हो।

मेडिकल प्रवेश परीक्षा तथा उच्च माध्यमिक तहको अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणालीमा देखिएका त्रुटिले देशभर विद्यार्थी र अभिभावकमाझ असन्तुष्टि बढाएको छ। यही विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सिजेपी) ले शिक्षा सुधार र शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ।

सिजेपीका प्रवक्ता सौरभ दासले सरकारसँगको वार्तामा आन्दोलनका सबै माग औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरिने बताए। उनका अनुसार लामो समयदेखि सडकमा उत्रिएका विद्यार्थी र नागरिकको आवाज सरकारले अब गम्भीर रूपमा सुन्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

बिहीबार राति प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्रिपरिषद्ले परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही सुनिश्चित गर्ने विषयमा छलफल गरेको जानकारी दिएका थिए। उनले सम्बन्धित मन्त्रीहरूको सुझाव समेटेर आवश्यक विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई छिट्टै संसद्मा प्रस्तुत गरिने बताएका छन्।

सरकारको यो सक्रियता शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता माग गर्दै देशभर चर्किएको दबाबका बीच आएको हो। पछिल्ला दिनमा विद्यार्थी, नागरिक समाज र विभिन्न पेशागत समूहले परीक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधारको माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

यसैबीच आन्दोलनको समर्थनमा २६ दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेका सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकले बिहीबार राति भोक हडताल अन्त्य गरेका छन्। सरकारले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथि दमन नगर्ने, शिक्षा र परीक्षा प्रणाली सुधारका विषयमा संसद्मा विस्तृत छलफल गर्ने आश्वासन दिएपछि उनले अनशन तोडेका हुन्।

गत सोमबार नयाँदिल्लीमा भएको विशाल प्रदर्शनमा दशौँ हजार विद्यार्थी र नागरिक सहभागी भएका थिए। राजधानीमा पछिल्लो पाँच वर्षकै सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शन मानिएको उक्त र्‍याली नियन्त्रण गर्न प्रहरीले अश्रुग्यास र लाठीचार्जसमेत गरेको थियो, जसले आन्दोलनलाई अझ तीव्र बनाएको थियो।

सिजेपीका संस्थापक अभिजीत डिप्केले सोनम वाङचुकको निर्णयको सम्मान गर्दै शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। उनका अनुसार वाङचुकको त्यागले शिक्षा सुधारको मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्री मोदीको तेस्रो कार्यकाल सुरु भएयता यो आन्दोलनलाई सरकारले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक र सामाजिक चुनौतीका रूपमा हेरिरहेका छन्।