एजेन्सी। पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर (पीओके) मा सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका प्रदर्शनकारीलाई भारतसरहको शत्रु भन्दै उनीहरूसँग कुनै पनि प्रकारको वार्ता नहुने बताएका छन्।

टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा आएको उनको यो अभिव्यक्तिले पीओकेमा विकसित राजनीतिक तनावलाई थप गम्भीर बनाएको छ।

यो प्रतिक्रिया पीओकेमा निर्वाचन प्रणालीको विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर ३० प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको र ५० भन्दा बढी घाइते भएको घटनापछि आएको हो। घटनापछि त्यहाँको सुरक्षा अवस्था थप कडा बनाइएको छ।

पीओकेमा सक्रिय ज्वाइन्ट आवामी एक्शन कमिटी (जेएएसी) ले विधानसभामा रहेका १२ शरणार्थी सिट खारेज गर्न माग गर्दै रावलाकोटदेखि मुजफ्फराबादसम्म मार्च आयोजना गरेको थियो। आन्दोलनकारीहरूको मुख्य तर्क, पीओकेको सरकार गठनमा स्थानीय मतदाताको निर्णयभन्दा बाहिरबाट प्रभाव पार्ने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने भन्ने छ।

हिंसापछि पाकिस्तान सरकारले पीओकेभर अतिरिक्त सेना, अर्धसैनिक बल र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेको छ। साथै, सार्वजनिक जमघट रोक्न धारा १४४ लागू गरिएको छ भने इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरिएको छ।

जेएएसीका अनुसार करिब पाँच हजार प्रदर्शनकारी शान्तिपूर्ण मार्चमा सहभागी भइरहेका बेला सुरक्षाकर्मीले कुनै चेतावनीबिनै गोली चलाएका थिए।

तर पाकिस्तान सरकारले भने आन्दोलनकारीहरू आधुनिक हतियारसहित आएको र उनीहरूले सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरेपछि मात्र सुरक्षा बलले जवाफी कारबाही गरेको दाबी गरेको छ। घटनाबारे दुवै पक्षका दाबी फरक–फरक रहेकाले वास्तविक अवस्था स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन।

के हो १२ शरणार्थी सिटको विवाद?

पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरको विधानसभामा ५३ सिट छन्। तीमध्ये ४५ सिट प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट भरिन्छन् भने बाँकी आरक्षित सिट हुन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित ४५ सिटमध्ये १२ सिट सन् १९४७ यता जम्मु–कश्मीरबाट पाकिस्तान पुगेका शरणार्थीका लागि छुट्याइएको व्यवस्था छ।

यी सिटका मतदाता भने पीओकेमा नभई पाकिस्तानका विभिन्न प्रान्तमा बसोबास गर्छन्। यस निर्वाचनमा करिब ६ लाख मतदाताले यी सिटका लागि मतदान गर्ने बताइएको छ।

जेएएसी र अन्य विपक्षी समूहले यही व्यवस्थामार्फत इस्लामाबादका राजनीतिक दलले पीओकेको सरकार गठनमा प्रभाव पार्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको माग स्थानीय सरकार चयन गर्ने अधिकार केवल पीओकेमै बसोबास गर्ने नागरिकलाई हुनुपर्ने र शरणार्थी सिटको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने हो।

यसै विषयलाई लिएर पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआई) लगायत केही विपक्षी दलले पनि निर्वाचन प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

वर्तमान आन्दोलनले पीओकेको निर्वाचन, प्रतिनिधित्व र राजनीतिक स्वायत्तताबारे बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।