सरकारसँग स्पष्ट विकल्प दिन लोकसेवाका विधार्थीको माग
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूले आयोगका परीक्षा स्थगित गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफूहरूको भविष्य अन्योलमा नपार्न सरकारसँग स्पष्ट विकल्प माग गरेका छन्।
नेसनल प्रेस क्लब नेपालको कार्यालय अनामनगरमा आयोजित ‘लोकसेवा अध्ययनरत विद्यार्थीको पत्रकार सम्मेलन’ मा बोल्दै लोकसेवाका विधार्थी अनुप चापागाईँलगायतले सरकारका पछिल्ला निर्णयहरू स्पष्ट नभएको भन्दै लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीलाई अन्योलमा राख्न नहुने बताएका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै अनुप चापागाईँले सरकारले आफ्ना निर्णय र दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्न नसक्दा लोकसेवा तयारी गरिरहेका हजारौँ विद्यार्थीको भविष्य प्रभावित भएको बताए। उनले विद्यार्थीहरूले अध्ययनका लागि गरेको समय र आर्थिक लगानीको समेत सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राखे।
‘लोकसेवा पढिरहेका विद्यार्थीलाई सरकारले स्पष्ट विकल्प दिनुपर्छ। हाम्रो समयको लगानी, खर्चको लगानीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ सरकारले,’ उनले भने।
राजधानीमा बसेर मात्रै लोकसेवाको तयारी गर्ने अवस्था सबैको नभएको उल्लेख गर्दै चापागाईँले रोजगारीसँगै लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीको भविष्य थप अन्योलमा परेको बताए।
उनले कर्मचारी व्यवस्थापन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याउने सरकारको तयारीप्रति समेत प्रश्न उठाए। ‘अब कर्मचारी व्यवस्थापन प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा आउन लागेको हो भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय किन चाहियो? मन्त्रालय नै खारेज गरिदिए हुन्छ,’ भन्दै उनले सरकारको प्रशासनिक संरचनासम्बन्धी निर्णयमाथि प्रश्न गरे।
सरकारले आफूहरूका लागि अब कस्तो विकल्प प्रस्तुत गर्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। व्यावसायिक क्षेत्रमा जानका लागि ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने भन्दै उनले लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीका लागि राज्यसँग वैकल्पिक बाटोसमेत नरहेको गुनासो गरे।
‘लोकसेवा पढ्ने विद्यार्थीले कस्तो विकल्प रोज्ने अब? हामी व्यवसायमा जान सक्दैनौँ। चार करोड चाहिन्छ। कतै पनि हाम्रो लागि कुनै विकल्प छैन। गर्ने चाहिँ हामीले के हो त अब?’ उनले प्रश्न गरे।
उनले सरकारले सार्वजनिक गर्ने सूचनाको प्रतीक्षा गरेर मात्रै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै विदेश जानुपर्ने बाध्यता आउने हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठाए।
चापागाईँले लोकसेवा आयोगमार्फत योग्यताका आधारमा हुने नियुक्तिको व्यवस्था कमजोर बनाउन नहुने बताए। सरकारले जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै उनले पछिल्ला निर्णयहरूमा प्रतिशोधको झल्को देखिएको दाबी गरे।
‘सरकार जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार अगाडि बढ्न सकेन। सरकारले अहिले प्रतिशोध साँध्ने काम मात्रै गरिरहेको छ। सरकारले लोकसेवा आयोगबाट मेरिटका आधारमा कर्मचारी छनोट हुने व्यवस्थालाई लत्याउन पाइँदैन,’ उनले भने।
उनले लोकसेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिका निर्माणमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने मागसमेत गरे। संवैधानिक आयोगहरू सरकारसँग डराउनुपर्ने अवस्था आउन नहुने भन्दै उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोकसेवा आयोगको स्वतन्त्रता कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारी स्वकीय सचिव नियुक्ति तथा विभिन्न आयोगमा हुने नियुक्तिसमेत योग्यता र क्षमताका आधारमा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
चापागाईँले विद्यार्थीहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था सिर्जना नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे। ‘हामी चाहँदैनौँ कि हामीले सडक आन्दोलन गर्नुपरोस्। यो देशमा फेरि द्वन्द्व होस् भन्ने चाहँदैनौँ। हामी यो देश निर्माण र देशको उन्नतिमा सहयोग गर्न चाहन्छौँ,’ उनले भने।
पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी विद्यार्थी तथा अभियन्ताहरूले लोकसेवा आयोगको परीक्षा स्थगनसम्बन्धी निर्णय पुनर्विचार गर्न, परीक्षा सञ्चालनको स्पष्ट कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न तथा मेरिट प्रणालीलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
