हेटौँडा। बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्का बैठकलाई पूर्ण रूपमा कागजरहित बनाउँदै ‘इ-क्याबिनेट’ प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री किरण थापामगरको अध्यक्षतामा आज बसेको नवगठित सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय प्रक्रियालाई द्रुत, चुस्त र पारदर्शी बनाउन उक्त निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले इ-क्याबिनेटसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी १५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश कार्यक्रम निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरअनुसार सम्पन्न गर्न मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिव तथा विषयगत मन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रदेश सचिवबीच कार्यसम्पादन करार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, नियम, कानुन, कार्यविधि तथा कार्ययोजना सम्बन्धित मन्त्रालयले सात कार्यदिनभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो ।

प्रदेशका आयोजनाको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति तत्काल हेर्न सकिने गरी ‘आयोजना ट्र्याकिङ प्रणाली’ विकास गरिनेछ । पहिलो चरणमा बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेका विद्युतीय प्रणालीको विवरण सात कार्यदिनभित्र र मन्त्रालयलाई आवश्यक थप प्रणालीको विवरण १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

आवश्यक विद्युतीय प्रणाली आन्तरिक रूपमा विकास गर्न कार्यविधि तयार गरिनेछ । बैठकले मन्त्री केसीलाई प्रदेश सरकारको प्रवक्ता तोकेको छ । यो नवगठित सरकारको पहिलो तथा क्रमागत रूपमा १२औँ मन्त्रिपरिषद् बैठक हो ।