काठमाडौँ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडिआरआरएमए)का कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले स्थानीय विपद् जोखिम तथा जलवायु उत्थानशीलतासम्बन्धी ढाँचा तयार भएको जानकारी दिको छ।

शुक्रबार जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र जल तथा मौसम विज्ञान विभागको संयुक्त आयोजना तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा आयोजित ‘सुपर एल निनो र जलवायु जोखिमः नेपालमा जल, खाद्य, ऊर्जा तथा विपद् उत्थानशीलतामा पर्ने प्रभाव’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीको अन्तिमसत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायुजन्य विपद् प्रतिकार्यका लागि स्थानीय क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताए।

“स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्राधिकरणले ‘स्थानीय विपद् जोखिम तथा जलवायु उत्थानशीलता ढाँचा तयार गरेको छ । तातो लहरसहित विपद्को जोखिम देखिएसँगै तत्काल कार्यान्वयनमा जान सक्नेगरी विभिन्न मानक सञ्चालन कार्यविधिसमेत तयार गरिएको छ”, उप्रेतीले भने। उनले नेपालले सुक्खा हिउँदको सामना गरिरहेका भन्दै वर्षामा आएको कमीले कृषि, वन, जैविक विविधता तथा माटोको चिस्यानमा असर पार्ने जोखिम बढेको बताए।

उप्रेतीका अनुसार पछिल्लो समय देखिएको महासागरीय तापक्रमको असामान्य अवस्था तथा एल निनोको प्रभावले आगामी हिउँदमा पनि तापक्रम र सुक्खाको जोखिम बढाउन सक्छ । “यसको प्रत्यक्ष असर गहुँ, मसुरोलगायत हिउँदे बाली, बिरुवा उत्पादन, वन तथा जैविक विविधतामा पर्न सक्छ”, उनले भने, “सुक्खा हिउँदको प्रभाव खेतमा मात्र सीमित हुँदैन, यसले माटोको चिस्यान, वनस्पति, वन र समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा असर पार्छ ।”

जलवायुजन्य जोखिम बढ्दै गएपछि प्राधिकरणले विपद् आएपछि मात्र उद्धार तथा राहतमा केन्द्रित हुने प्रतिक्रियात्मक प्रणालीबाट जोखिम पहिचान गरी पूर्वतयारी गर्ने प्रणालीतर्फ काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए। प्राधिकरणले सन् २०२६ मा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यमुखी ढाँचा तयार गरी स्वीकृत गरिसकेको छ।

उनका अनुसार प्राधिकरणका २४ प्रमुख कार्यमध्ये २० वटा कृषि, जलस्रोत, स्वास्थ्य, ऊर्जा र वनलगायत निकायसँगको समन्वयमा केन्द्रित छन्। नेपालका लागि पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी ‘रोडम्याप’को मस्यौदा तयार भइसकेका जनाउँदै उक्त मस्यौदा स्वीकृतिको अन्तिम प्रक्रियामा रहेको उनले बताए।