‘सर्वसाधारणलाई दुःख दिँदैनौँ, तस्करीविरुद्ध निर्मम हुन्छौँ’ – रास्वपा
Nepal One HD ६ भदौ २०८३ ८:१४
काठमाडौं । सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने आयातमा करसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै सर्वसाधारणलाई सहजता दिने र संगठित तस्करी नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको जनाएको छ।
सरकारका अनुसार लामो समयदेखि आर्थिक ऐनमा एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तु विदेशबाट आयात गर्दा कर लाग्ने व्यवस्था थियो। उक्त व्यवस्था रास्वपा सरकार वा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार आएपछि बनेको नभई विगतदेखि नै कायम रहेको सरकारको भनाइ छ।
सरकारले साना तथा घरायसी प्रयोजनका सामानमा समेत कर लाग्ने व्यवस्थालाई व्यवहारिक नभएको भन्दै एक सय रुपैयाँको सीमालाई बढाएर पाँच सय रुपैयाँ पुर्याएको जनाएको छ। उक्त सीमा एक हजार, दुई हजार वा २ हजार ५०० रुपैयाँसम्म पुर्याउने विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ।
सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा आयातमा केही कडाइ गरेपछि नेपालतर्फका बजार चलायमान भएको दाबी गरेको छ। सीमापारिबाट हुने अनियन्त्रित खरिदका कारण नेपाली बजार प्रभावित हुँदै आएको भन्दै पछिल्लो समय स्थानीय व्यापारी उत्साहित भएको सरकारको भनाइ छ।
तर, घरायसी प्रयोजनका लागि सीमापारि जाने मधेशका सर्वसाधारणलाई भने अनावश्यक दुःख दिन नहुने सरकारको धारणा छ। सरकारले संगठित तस्करी नियन्त्रण र सर्वसाधारणलाई सहजता दिने नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको जनाएको छ।
सरकारले सीमामा रहेका सशस्त्र प्रहरीलाई समेत वास्तविक उपभोक्ता र संगठित तस्करबीच फरक छुट्याएर व्यवहार गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ।
