`

संसदमा आज : भोटेकोशी बाढीमा फसेकाहरूको तत्काल उद्धार गर्न माग

Nepal One HD १० भदौ २०८३ १४:५७
समाचार

काठमाडौं। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार गर्न सांसदहरूले सरकारमाथि दबाब बढाएका छन् ।

बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुनुका साथै धेरै नागरिक सम्पर्कविहीन तथा उद्धारको पर्खाइमा रहेकाले राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्न सांसदहरूले माग गरेका हुन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै प्रभावित जिल्लाका सांसदहरूले विपद्को अवस्थामा राजनीतिक तथा अन्य विषयलाई थाती राखेर सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको ज्यान जोगाउने हुनुपर्ने बताए ।

नुवाकोटका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले बाढीपहिरोका कारण रसुवा, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै युद्धस्तरमा उद्धार र राहत अभियान सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरे ।

उनले अहिलेको परिस्थितिमा राज्यका सबै संयन्त्रलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए । बाढीका कारण जोखिममा रहेका तथा बेपत्ता भएका नागरिकको खोजीलाई तीव्रता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै केसीले उद्धारपछि प्रभावितका लागि राहत र पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको बताए ।

केसीले बाढीबाट क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक बजार तथा बस्तीको पुनर्निर्माणका लागि समेत सरकारले तत्काल एकीकृत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने माग गरे । उनका अनुसार प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूको पुनःस्थापना गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यले लिनुपर्छ ।

रसुवाका सांसद मोहन आचार्यले बाढीबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक अवस्था नै अत्यन्त भयावह देखिएको बताए । उनले यो विपत्तिलाई सामान्य प्राकृतिक विपद्का रूपमा मात्र नहेरी गम्भीर राष्ट्रिय संकटका रूपमा लिएर सरकार तत्काल उद्धारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

बाढीका कारण सडक तथा यातायात सञ्जालमा क्षति पुगेकाले प्रभावित क्षेत्रमा स्थलमार्गबाट उद्धार गर्न कठिन भएको उनको भनाइ थियो । यस्तो अवस्थामा हेलिकप्टरबाटै उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले उपलब्ध सबै हेलिकप्टर तत्काल रसुवा पठाउन आचार्यले माग गरे ।

उनले घाइते, बेपत्ता तथा बाढीका कारण विभिन्न स्थानमा अलपत्र परेका नागरिकको अवस्थाबारे तत्काल जानकारी लिनुपर्ने बताए । उद्धारका क्रममा सुरक्षाकर्मी, स्थानीय प्रशासन तथा अन्य सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।

सांसद वसुमाया तामाङले पनि उद्धारका लागि हेलिकप्टरसहितका सबै उपलब्ध स्रोतसाधन पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्न माग गरिन् ।

उनले बाढीका कारण सम्पर्कविहीन भएका नागरिक तथा सुरक्षाकर्मीको तत्काल खोजी गरी सुरक्षित स्थानमा ल्याउनुपर्ने बताइन् । उद्धारका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र हवाई साधन पर्याप्त रूपमा परिचालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले उद्धार कार्यमा कुनै ढिलाइ हुन नहुनेमा जोड दिइन् ।

बाढीबाट घरबारविहीन भएका हजारौँ नागरिकको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न सरकारले निःशुल्क खाना तथा खानेपानी, अस्थायी बसोबास र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने तामाङको माग छ ।

घाइतेका लागि तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रभावित क्षेत्रमै आवश्यक स्वास्थ्य टोली र औषधि पुर्‍याउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिन् ।

सांसदहरूले तत्कालको उद्धार र राहतसँगै बाढीबाट भएको क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्न उच्चस्तरीय टोली परिचालन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

बाढीले घर, सडक, पुल, बजार, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको अवस्थामा वास्तविक क्षतिको विवरण संकलन गरी पुनर्निर्माणको योजना बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

वसुमाया तामाङले प्रभावित क्षेत्रको जनधन तथा पूर्वाधार क्षतिको मूल्याङ्कन गरी दीर्घकालीन पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् । पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने गरी सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको माग छ ।

भोटेकोशीमा आएको बाढी रसुवा हुँदै त्रिशूली नदीमा मिसिने भएकाले नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायत तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत जोखिम बढेको छ ।

नदीको बहाव बढ्ने क्रम जारी रहेकाले नदी आसपासका बस्ती तथा बजार क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन प्रशासन र सुरक्षा निकायले आग्रह गरिरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले पनि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने कामलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी उद्धार तथा राहतलाई तीव्रता दिनुपर्ने र सम्भावित जोखिम भएका क्षेत्रमा अनावश्यक आवागमन रोक्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

भोटेकोशी बाढीका कारण ठूलो भौतिक क्षति भएको र अझै पनि केही नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको अवस्थामा सांसदहरूले सरकारलाई तत्काल उपलब्ध सबै स्रोतसाधन परिचालन गरेर ‘पहिले नागरिकको ज्यान जोगाउने, त्यसपछि राहत र पुनःस्थापना’ को रणनीतिमा अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *