ले पेनको टिप्पणीपछि जेलेन्स्कीद्वारा आपसी हितका लागि सहकार्यमा जोड
काठमाडाैँ । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बिहीबार आफ्नो देशको फ्रान्ससँगको रक्षा सहकार्य आपसी हितका लागि रहेको बताएका छन्। यो टिप्पणी फ्रान्सका राष्ट्रपतीय उम्मेदवार मरिन ले पेनले निर्वाचित भएमा किएभलाई दिइने सहयोग कटौती गर्ने बताएपछि आएको हो।
जेलेन्स्कीले फाइनान्सियल टाइम्सलाई दिएको अन्तवार्तामा भने, “युक्रेनको युद्धमैदान प्रविधिको अनुभव ‘साझेदारहरूका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ । बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्सयस्ता साझेदारहरू यसमा पर्छन्।” उनले भने, “म्याडम ले पेन केही विवरणहरूसँग गहिरो रूपमा परिचित हुनुहुन्न।”
फ्रान्ससँगको रक्षा सम्बन्धबारे जेलेन्स्कीले भने, “मेरो विचारमा यो आपसी हितका लागि हो।” दक्षिणपन्थी नेत्री ले पेनले बुधबार अर्को वर्षको फ्रान्सको राष्ट्रपतीय चुनाव आफूले जितेमा फ्रान्सले युक्रेनलाई दिइने आर्थिक सहयोग कटौती गर्नेछ।
वर्तमान राष्ट्रपति इमान्युएल माक्रोँको अन्तिम कार्यकाल समाप्त हुँदा हुने उक्त चुनावमा सर्वेक्षणहरूले उहाँलाई अगाडि देखाएका छन् । मतदान अप्रिल र मे महिनामा हुनेछ। “हामी छ महिनासम्म सहयोग कायम राख्नेछौँ तर त्यसपछि आर्थिक सहयोग रोकिनेछ किनकि हामीसँग पैसा छैन,” ले पेनले बेल्जियमको टेलिभिजन नेटवर्क भिआरटीसँग भने।
फ्रान्स युक्रेनका सबैभन्दा बलियो सैन्य समर्थकहरू मध्ये एक हो । युक्रेनले सन् २०२२ मा सुरु भएको रुसको आक्रमणविरुद्ध लडिरहेको छ र फ्रान्सले किएभलाई दिइने युरोपेली सङ्घको आर्थिक सहयोगलाई पनि सअयोग गर्छ।
युक्रेनले विशेष गरी ‘फ्रान्को–इटालियन एसएएमपी/टी’ भू–सतहबाट हवाइ लक्ष्य भेद्ने मिसाइलहरू प्रयोग गर्छ जसलाई उसले आफ्नो हवाई रक्षाका लागि परिमार्जन गरेको छ । त्यस्तै ‘फ्रान्को–ब्रिटिश स्टर्म स्याडो/स्काल्प’ लामो दूरीका क्रूज मिसाइलहरू पनि प्रयोग गर्छ।
जेलेन्स्कीले फाइनान्सियल टाइम्सको अन्तर्वार्तामा भने, “युक्रेनले फ्रान्सेली सैन्य प्रणालीहरू युद्धमैदानमा प्रयोग गरेको अनुभव, ती प्रणालीहरूमा गरिएका अनुकूलनहरू र ड्रोन युद्धमा उसको अनुभवले फ्रान्सलाई बहुमूल्य वास्तविक अनुभवको प्रतिक्रिया दिएको छ।”
जर्मनीको थिङ्क ट्याङ्क ‘किएल इन्स्टिच्युट’का अनुसार रुसको पूर्ण आक्रमण सुरु भएदेखि फ्रान्सले किएभलाई २७ अर्ब युरो (३० अर्ब अमेरिकी डलर) योगदान गरेको छ।
यो रकममा ७.९ अर्ब युरो द्विपक्षीय सहयोग र १९ अर्ब युरो युरोपेली सङ्घका माध्यमबाट दिइएको सहयोग हो।
