काठमाडौं। भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट नेपाललाई मानवीय संकटसँगै आर्थिक र पूर्वाधार पुनस्थापनाका गम्भीर चुनौती थपिएका छन्। अहिलेसम्मको प्रारम्भिक सरकारी मूल्यांकनअनुसार बाढीबाट भौतिक पूर्वाधार, बस्ती, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, विद्युत् तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा गरी करिब ३ खर्ब ८७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको छ। यो क्षति निश्चित रुपमा अझ बढ्न सक्ने सम्भावना छ।

यस विपत्तिको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष घरबारविहीन भएका परिवारको पुनःस्थापना हो। बाढीबाट ७ हजार ५ सय घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन् भने करिब २० हजार घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ। राहत वितरणसँगै सरकारले अब विस्थापित परिवारको पुनस्थापना, घाइतेहरुको उपचार र क्षति भएको संरचनाको पुननिर्माणमा पनि छिटो ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ। 

यस बाढीले हाम्रो जलविद्युत् केन्द्रित विकास मोडलमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बाढीले नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमताको करिब १० प्रतिशत प्रभावित गरेको आकलन छ। जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण संरचना र पहुँचमार्गमा क्षति हुँदा उत्पादन क्षमता घटेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर ऊर्जा आपूर्तिमा परेको छ र नेपालले विद्युत् अभाव पूर्ति गर्न भारतबाट थप विद्युत् आयातका लागि पहल गरेको छ।

विडम्बना के हो भने नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत्लाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार बनाउँदै आएको छ। तर एउटै विपत्तिले ठूलो परिमाणको उत्पादन क्षमता जोखिममा पार्नुले आयोजना निर्माणको गति मात्र होइन, आयोजना कहाँ, कसरी र कस्तो जोखिम मूल्यांकनका आधारमा बनाइन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। विज्ञहरूले अब क्षतिग्रस्त संरचना जस्ताको तस्तै पुनर्निर्माण गर्नेभन्दा जोखिमलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ ढाँचा बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पुनर्निर्माणको खर्च हो। प्रारम्भिक चरणमै सडक, अस्थायी आवास, खानेपानी र विद्युत् पुनःस्थापनाका लागि आगामी चार महिनामा करिब ७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यो तत्कालीन आवश्यकता मात्रै हो। घर, पुल, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय र अन्य पूर्वाधार पूर्णरूपमा पुनर्निर्माण गर्दा आवश्यक रकम निकै ठूलो हुनेछ।

अहिलेको चुनौती ‘बाढीपछि पुनर्निर्माण’ मात्र होइन, ‘बाढीपछि सुरक्षित नेपाल निर्माण’ हो। हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन, हिमताल वा हिमनदीसम्बन्धी जोखिम, अस्थिर भूगोल र अनियमित वर्षाको प्रभाव बढ्दै जाँदा पुरानै ढाँचामा पूर्वाधार निर्माण गर्नु भविष्यको विपत्तिलाई निम्तो दिनुसरह हुन सक्छ।

सरकारले अब जोखिमको नक्सांकन, सुरक्षित बस्ती विकास, पूर्वसूचना प्रणाली, जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्मूल्यांकन र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नत्र ३ खर्ब ८७ अर्बको यो क्षति एउटा विपत्तिको मूल्यमा सीमित रहने छैन; यो गलत विकास प्राथमिकताको दोहोरिँदो लागत बन्न सक्छ। बाढीले नेपालका घर र संरचना मात्रै बगाएको छैन, विकासको पुरानो सोच पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेत दिएको छ।