काठमाडौं। उत्पादनको विज्ञापनमा ७ देखि १० वर्षसम्मको वारेन्टी दिने दाबी गरे पनि बिक्रीपछि वारेन्टी कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उपभोक्ता अदालतले बर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रालिलाई क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको छ ।

भक्तपुरस्थित कम्पनी र त्यसका डिलर फ्रेन्ड्स फरइभर ट्रेडिङ प्रालिका सञ्चालक दिनेश गिरीविरुद्ध तीन उपभोक्ताले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले कुल १२ लाख ७८ हजार ४ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको हो ।

उपभोक्ताहरू दिपकराज गिरी, सिद्धान्त श्रेष्ठ र दयाराम कार्कीले घरमा लगाएको बर्जरको रंग केही महिनामै खुइलिएको भन्दै वारेन्टीअनुसार क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए । उनीहरूका अनुसार कम्पनी र डिलरलाई पटक-पटक जानकारी गराउँदा पनि समस्या समाधान भएन ।

उपभोक्ताले अदालतमा दिएको विवरणअनुसार दयाराम कार्कीले २०८१ वैशाख १९ गते, दिपकराज गिरीले २०७६ भदौ ६ गते र सिद्धान्त श्रेष्ठले २०७८ चैत १५ गते बर्जरको रंग खरिद गरेका थिए । कम्पनीले रंगमा ७ वर्ष तथा १० वर्षसम्म वारेन्टी रहेको भन्दै बिक्री गरेको उनीहरूको दाबी थियो ।

तर घरमा रंग लगाएको ६ देखि ८ महिनामै रंग खुइलिएको उनीहरूले बताएका थिए । समस्या देखिएपछि डिलरलाई जानकारी गराउँदा कम्पनीका प्रतिनिधि आएर परीक्षण गर्ने र केही समयभित्र मर्मत गरी पुनः रंग लगाइदिने आश्वासन दिएको भए पनि त्यसअनुसार काम नभएको उनीहरूको दाबी थियो ।

तीन उपभोक्ताले बिलअनुसार आफूहरूले कुल १२ लाख ११ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँ ९१ पैसा खर्च गरेको भन्दै क्षतिपूर्ति र मुद्दा दर्ता गर्दा लागेको खर्चसमेत भराउन माग गरेका थिए ।

मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै उपभोक्ता अदालतका सदस्य गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले २०८२ माघ २६ गते फैसला गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

अदालतले कम्पनीले सार्वजनिक रूपमा गरेको विज्ञापन र उपभोक्तालाई बिक्रीपछि उपलब्ध गराएको वारेन्टीका शर्तबीच विरोधाभास देखिएको ठहर गरेको छ ।

अदालतमा पेस भएको सिद्धान्त श्रेष्ठको वारेन्टी सर्टिफिकेटमा न्यूनतम ४० लिटर ‘वेदर कोट अल गार्ड’ खरिद गर्नुपर्ने शर्त उल्लेख थियो । श्रेष्ठले भने ६० लिटर रंग खरिद गरेको बिल पेस गरेका थिए ।

तर अदालतले रंग बिक्री गर्दा ७ देखि १० वर्षसम्म वारेन्टी हुने भनेर प्रचार गर्ने र पछि वारेन्टी सर्टिफिकेटमा छुट्टै तथा सीमित गर्ने शर्त राख्नु तर्कसंगत नभएको उल्लेख गरेको छ ।

वारेन्टी सर्टिफिकेटमा पहिलो वर्ष ९० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ८० प्रतिशत हुँदै सातौँ वर्षमा १० प्रतिशतसम्म मात्रै खर्च व्यहोर्ने सीमा तोकिएको पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

सार्वजनिक विज्ञापनमा उपभोक्तालाई एउटा प्रतिबद्धता देखाएर बिक्रीपछि त्यसलाई सीमित गर्ने काम उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्थासँग मेल नखाने अदालतको निष्कर्ष छ ।

अदालतले उत्पादक कम्पनी र डिलरबीच भएको सम्झौताको विषयलाई पनि फैसलामा व्याख्या गरेको छ ।

कम्पनी र डिलरबीचको सम्झौतामा उत्पादित सामान बुझिसकेपछि कमसल गुणस्तरको दाबी गर्न नपाउने र उत्पादनमा कुनै वारेन्टी नहुने उल्लेख गरिएको थियो ।

तर अदालतले यस्तो सम्झौताका आधारमा उत्पादकले उपभोक्ताप्रतिको आफ्नो कानुनी दायित्वबाट उम्कन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

सार्वजनिक रूपमा वारेन्टीसहित गुणस्तरीय उत्पादनको प्रचार गरेर बिक्री गरिएको वस्तुको जिम्मेवारी उत्पादकले डिलरसँगको व्यापारिक सम्झौतामार्फत पन्छाउन नमिल्ने अदालतको ठहर छ ।

अदालतका अनुसार रंगको गुणस्तरमा भवनको सतह, ओसिलोपन, रंगको मिश्रण र प्रयोग विधिजस्ता विषयको समेत भूमिका हुन्छ । त्यसैले वारेन्टी सेवा दिने उत्पादक र आधिकारिक विक्रेताले बिक्रीपछि आवश्यक परीक्षण तथा निगरानीको दायित्वबाट पूर्ण रूपमा पन्छिन नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

अदालतले बर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रालिलाई १२ लाख १४ हजार ५ सय रुपैयाँ र डिलरका सञ्चालक दिनेश गिरीलाई ६३ हजार ९ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको छ ।

फैसलाअनुसार दिपकराज गिरीले ३ लाख ४६ हजार १ सय रुपैयाँ, सिद्धान्त श्रेष्ठले ६ लाख ३४ हजार ८ सय रुपैयाँ र दयाराम कार्कीले २ लाख ९७ हजार ५ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनेछन् ।

अदालतले विज्ञापनमा गरिएको वारेन्टीको प्रतिबद्धता बिक्रीपछि फरक शर्त राखेर सीमित गर्न नमिल्ने भन्दै उत्पादक र विक्रेताले उपभोक्ताप्रति आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।