काठमाडौं। बाढीले सडक र पुल बगायो। त्यससँगै बजारमा सामान आउने बाटो पनि प्रभावित भयो। अहिले यसको असर सिधै घरघरको भान्सामा देखिन थालेको छ।

ग्यास पाउन मुस्किल छ, पाए महँगो पर्ने अवस्था छ। विकल्पमा बिजुली बाल्न खोज्दा त्यसको आपूर्ति पनि भरपर्दो छैन।

एलपी ग्यासको अभाव बाढीअघि नै थियो। बाढीपछि अवस्था झन् बिग्रिएको छ। खाली सिलिण्डर बोकेर डिलर र पसल धाउने उपभोक्ता बढेका छन्। ग्यासकै अभावका कारण होटल तथा रेस्टुरेन्ट चलाउनसमेत समस्या परेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

भोटेकोशी बाढीपछि कृष्णभीरलगायतका सडकखण्डमा यातायात प्रभावित भयो। त्यसको असर ग्यास ढुवानीमा पनि परेको व्यवसायीको भनाइ छ। ढुवानी खर्च बढेको भन्दै अतिरिक्त शुल्क लिने तयारी भएपछि अभावसँगै मूल्यवृद्धिको विषय पनि विवादमा आएको छ।

व्यवसायीले ढुवानी खर्च बढेको कारण देखाए पनि सरकारसँग पर्याप्त समन्वय नगरी मूल्य बढाउन खोजिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ। सरकार भने मूल्यवृद्धि स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन। सरकारी अधिकारीहरूले अन्य वस्तुको तुलनामा ग्यासको मूल्य अझै कम रहेको बताउँदै आएका छन्।

तर उपभोक्ताका लागि अहिले ग्यास कति सस्तो छ भन्नेभन्दा ग्यास पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरा ठूलो हो। सिलिण्डर बोकेर दिनभर डिलर धाउनुपर्ने अवस्थालाई मूल्य सस्तो भएको तर्कले छोप्न सक्दैन।

संकटको समयमा ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन सरकार र सम्बन्धित निकायले तत्काल काम गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। उपभोक्तामाथि थप भार नपर्ने गरी आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग पनि छ।

सरकारले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा विपत्तिको मौका छोपेर अनुचित फाइदा लिन खोज्नेमाथि कारबाही गर्ने बताएको छ। तर अहिलेको आवश्यकता चेतावनीभन्दा बढी आपूर्ति हो। बजारमा कति ग्यास छ, कहाँ रोकिएको छ र उपभोक्ताले किन पाउन सकेका छैनन् भन्ने कुरा सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।

व्यवसायी पक्षले भने ढुवानीमा बढेको खर्चका कारण अतिरिक्त शुल्क लिनुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरेको छ। उनीहरूका अनुसार यो अतिरिक्त नाफा नभई बढेको ढुवानी खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता हो। त्यसो हो भने बढेको खर्च र त्यसको भार उपभोक्तामाथि कसरी परेको छ भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

ग्यासको विकल्पका रूपमा प्रयोग हुने बिजुलीको अवस्था पनि सहज छैन। भोटेकोशी बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजनाबाट ३५९ मेगावाट विद्युत् प्रणालीबाट बाहिरिएको छ। थप ३४२ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना प्रभावित हुँदा विद्युत् आपूर्तिमा पनि दबाब परेको छ।

यसले समस्या झन् गम्भीर बनाएको छ। ग्यास छैन, बिजुलीको पनि भर छैन। ग्यास नपाएपछि विद्युतीय चुल्हो बाल्ने विकल्प रोजेका नागरिकले समेत नियमित विद्युत् पाउने अवस्था सुनिश्चित छैन।

ग्यासको अभाव र मूल्यवृद्धिको विषय संसदमा समेत उठाउने तयारी भइरहेको छ। सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताएका छन् भने प्रतिपक्षी सांसदहरूले संकटका बेला गरिएको मूल्यवृद्धिको विरोध गरेका छन्।

अब प्रश्न बाढीले बाटो किन बन्द गर्‍यो भन्ने होइन। बाढी र पहिरो प्राकृतिक विपत्ति हुन्। तर बाटो बन्द भएपछि अत्यावश्यक वस्तु कसरी पुर्‍याउने भन्ने योजना सरकारसँग हुनुपर्छ।

विपत्ति आउँछ भनेर रोक्न सकिँदैन। तर त्यसपछि बजारमा ग्यास नपुग्ने अवस्था आउन नदिन वैकल्पिक ढुवानी र वितरणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यही काममा सरकारको तयारी देखिनुपर्ने हो।

अहिलेको ग्यास संकटले बजारको मात्र होइन, राज्यको व्यवस्थापन क्षमताको पनि परीक्षा लिइरहेको छ। संकटको मौका छोपेर उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार पार्ने प्रयास भए रोक्नुपर्छ। तर सरकार पनि चेतावनी दिएर मात्रै पन्छिन मिल्दैन।

नागरिकलाई ग्यास चाहिएको छ। ग्यास नहुँदा बिजुली चाहिएको छ। दुवैको भर नहुने हो भने भान्सा कसरी चलाउने भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ।

जनताको चुल्हो निभ्न नदिनु राज्यको जिम्मेवारी हो। अहिले भाषणभन्दा आपूर्ति, दाबीभन्दा समाधान र चेतावनीभन्दा काम आवश्यक देखिएको छ।