काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा आप्रवासन नियन्त्रणलाई आक्रामक रूपमा अघि बढाएका छन् । अवैध रूपमा अमेरिकामा रहेका आप्रवासीलाई देशबाट निकाल्ने अभियानलाई प्राथमिकता दिँदै प्रशासनले पक्राउ, हिरासत र निर्वासनको प्रक्रिया तीव्र पारेको छ ।

ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालमा अमेरिकी इतिहासकै ठूलो निर्वासन अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसअनुसार सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा कडा पारिनुका साथै अमेरिकाभित्र रहेका आप्रवासीको पहिचान र पक्राउमा समेत संघीय निकायलाई सक्रिय बनाइएको छ ।

सरकारले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न आप्रवासीलाई मुख्य लक्ष्य बनाइएको बताउँदै आएको छ । तर, विभिन्न स्वतन्त्र अध्ययनले पक्राउ पर्ने सबै व्यक्तिलाई आपराधिक पृष्ठभूमिसँग जोड्न नमिल्ने देखाएका छन् ।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले भने आईसीईबाट पक्राउ परेकामध्ये करिब ७० प्रतिशत व्यक्तिमाथि आपराधिक अभियोग रहेको वा उनीहरू कुनै अपराधमा दोषी ठहर भएको जनाएको छ । यसमा अदालतमा विचाराधीन अभियोगसमेत समावेश गरिएको छ । आलोचकहरूले भने अभियोग लाग्दैमा व्यक्ति अपराधी प्रमाणित नहुने भएकाले सरकारी तथ्याङ्कको व्याख्या सावधानीपूर्वक गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मेक्सिकोसँग जोडिएको अमेरिकी सीमामा कडाइ बढेपछि त्यहाँबाट हुने पक्राउमा कमी आएको देखिएको छ । त्यसको प्रभावस्वरूप आप्रवासन नियन्त्रणको ध्यान अमेरिकाभित्रै सरेको छ ।

इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आईसीई) ले विभिन्न क्षेत्रमा आप्रवासीको खोजी तथा गिरफ्तारी अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । यसले आप्रवासी समुदायमा त्रास बढाएको अधिकारवादी संस्थाहरूको दाबी छ ।

आप्रवासन नियन्त्रणका क्रममा संघीय एजेन्टले गरेको बल प्रयोगलाई लिएर समेत विवाद बढेको छ । उपलब्ध विवरणअनुसार ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता आईसीई र कस्टम्स एन्ड बोर्डर प्रोटेक्सनका एजेन्टबाट भएको गोली प्रहारका घटनामा कम्तीमा २० जना प्रभावित भएका छन् ।

सन् २०२६ को गर्मीयाममा भएका केही घटनाले विशेष चर्चा पाए । संघीय अधिकारीहरूले सम्बन्धित घटनामा परिस्थितिअनुसार बल प्रयोग गरिएको दाबी गरेका छन् भने अनुसन्धानसमेत अघि बढाइएको बताएका छन् ।

अर्कोतर्फ आप्रवासी अधिकारका पक्षमा काम गर्ने संस्था र केही स्थानीय नेताले संघीय एजेन्टबाट आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग भएको आरोप लगाएका छन् ।

अमेरिकी सरकारका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेपछि करिब ९ लाख ८५ हजार मानिसलाई अमेरिकाबाट निर्वासन गरिसकेको छ ।

निर्वासन प्रक्रियामा आईसीई, सीबीपीलगायत संघीय निकाय संलग्न छन् । तर, प्रत्येक निकायले छुट्टाछुट्टै रूपमा कति मानिसलाई देशबाट निकाल्यो भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

आप्रवासनसम्बन्धी अभियानको वास्तविक प्रभाव मूल्यांकन गर्न सरकारले थप विस्तृत तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग अधिकारवादी समूहहरूले गर्दै आएका छन् ।

आप्रवासी पक्राउसँगै हिरासतमा राखिने व्यक्तिको संख्या पनि बढेको छ । जुलाई २०२६ सम्म आईसीईको हिरासतमा करिब ६६ हजार मानिस रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यो ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु हुँदाको तुलनामा झन्डै ७० प्रतिशत बढी हो ।

सरकारले बढ्दो संख्यालाई व्यवस्थापन गर्न हिरासत क्षमता विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । तर हिरासत केन्द्रमा स्वास्थ्य सेवा, व्यवस्थापन र सुरक्षा अवस्थालाई लिएर आलोचना भइरहेको छ ।

आईसीईका अनुसार ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता हिरासतमा कम्तीमा ५७ जनाको मृत्यु भएको छ । केही घटनामा आत्महत्या भएको आशंका गरिएको छ भने केही मृतकमा पहिलेदेखि स्वास्थ्य समस्या रहेको बताइएको छ ।

हिरासतमा हुने मृत्युको दरबारे सरकारी र स्वतन्त्र अध्ययनका निष्कर्ष भने फरक छन् । सरकारी पक्षले उल्लेख्य वृद्धि नभएको दाबी गरे पनि केही स्वतन्त्र संस्थाले ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा मृत्यु दर बढेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

यसरी ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीति सीमा नियन्त्रणमा मात्र केन्द्रित नरही अमेरिकाभित्र रहेका आप्रवासीको पक्राउ, हिरासत र निर्वासनसम्म विस्तार भएको देखिन्छ । अभियानको व्यापकता बढेसँगै यसको कानुनी, मानवीय र प्रशासनिक प्रभावबारे बहससमेत चर्किएको छ ।