काठमाडौं । नेकपाका सांसद युवराज दुलालले सार्वजनिक खरिदका लागि प्रयोग हुँदै आएको विद्युतीय खरिद प्रणाली (ईजीपी) तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद दुलालले ईजीपी प्रणाली बन्द हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया प्रभावित भएको बताए । औषधि, स्वास्थ्य सामग्री तथा अत्यावश्यक वस्तुको खरिददेखि विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

२०७० सालमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, जवाफदेही, प्रभावकारी, प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले सरकारले ईजीपी प्रणाली लागू गरेको स्मरण गर्दै दुलालले १३ वर्षपछि आएर उक्त प्रणाली बन्द गरिनु गम्भीर विषय भएको बताए ।

उनका अनुसार साउन, भदौ, असोज र कात्तिक सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियाका लागि महत्वपूर्ण समय हुन् । संघीय सरकारअन्तर्गतका सयौँ कार्यालय, ७५३ स्थानीय तह र सातवटै प्रदेशका विभिन्न कार्यालयबाट हुने खरिद तथा ठेक्का प्रक्रिया ईजीपी प्रणाली बन्द हुँदा प्रभावित भएको उनले बताए ।

दुलालले ईजीपी प्रणाली ह्याक भएको भन्ने विषयमा समेत सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । प्रणाली ह्याक भएको भए त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

‘ह्याक भएको र ह्याकिङमा संलग्नहरूलाई छानबिन गरियोस्,’ उनले भने, ‘जो सुकै होस्, कर्मचारी, व्यवसायी वा बिचौलिया—दोषी देखिए कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस्, उन्मुक्ति नदिइयोस् ।’

उनले पुरानो कोडका कारण प्रणाली सञ्चालन हुन नसक्ने बहाना बनाएर ईजीपीलाई नै विस्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको हुन सक्ने भन्दै सरकारलाई सचेत गराए । पुरानो प्रणालीमा भएका कमजोरी सुधार गरेर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

डिजिटल शासन, सुशासन र समृद्धिको कुरा गर्ने सरकारले ईजीपी बन्द गरेर सार्वजनिक खरिदलाई पुनः कागजी प्रक्रियामा फर्काए त्यो ठूलो विडम्बना हुने दुलालले बताए ।

‘विद्युतीय प्रणालीमा जाने भनेको सरकार फेरि कागजी युगमा फर्कियो भने त्योभन्दा ठूलो विडम्बना केही हुँदैन,’ उनले भने, ‘ठेक्कापट्टालाई फेरि कागजी मोडलमा लगेर गुन्डागर्दी र लुटपाटको शैलीमा सञ्चालन गर्ने अवस्था नआओस् ।’

ईजीपी प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनले बताए।