काठमाडौं। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद डा. तोसिमा कार्कीले सप्तरीस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालनजिकै सडक पेटीमा महिलाले बच्चा जन्माउनुपरेको घटनाले नेपालको मातृत्व सेवा र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएकी छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद कार्कीले संविधानले स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्वको हक सुनिश्चित गरे पनि नागरिकले व्यवहारमा पाउने स्वास्थ्य सेवाबीच ठूलो दूरी रहेको बताइन् ।

नेपालमा संस्थागत प्रसूति निःशुल्क रहेको, आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको तथा मातृ मृत्युदर घटिरहेको दाबी गरिए पनि संघीय सरकारी अस्पतालकै नजिक महिलाले सडक पेटीमा बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद् भएको उनको भनाइ थियो ।

‘गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल, त्यो पनि संघीय सरकारी अस्पतालको नजिकै सडक पेटीमा एउटी आमाले बच्चा जन्माउनु परेको दृश्यले हाम्रो मातृत्व सेवा र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको रिपोर्ट कार्ड हामीसामु ल्याइदिएको छ,’ उनले भनिन् ।

कार्कीले प्रसव पीडामा अस्पताल पुगेकी महिलाको तत्काल ट्रायाज र आकस्मिक क्लिनिकल मूल्यांकन सुरु गर्नुपर्ने भए पनि उक्त घटनामा त्यसो भए–नभएकोबारे प्रश्न उठाइन् । प्रसव पीडामा रहेकी महिलालाई सुरक्षित रूपमा अस्पतालमा भर्ना गरी निरन्तर निगरानीमा राख्नुपर्ने र बिरामी अस्पतालबाट बाहिरिएको अवस्थामा खोजी तथा सम्पर्क गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अस्पतालमा बिरामीको सम्पर्क नम्बर राखिने भएकाले नियमित मूल्यांकनका क्रममा बिरामी बेडमा नभेटिए तत्काल खोजी गर्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘हाम्रो इमरजेन्सी मोनिटरिङ सिस्टम कस्तो छ ?’ भन्दै उनले अस्पताल व्यवस्थापनसँग प्रश्न गरिन् ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी गर्भवतीले परीक्षणका लागि पैसा नभएको बताएपछि सामाजिक सेवा इकाइ र आमा सुरक्षा कार्यक्रम तत्काल सक्रिय हुनुपर्ने उनले बताइन् । आमा सुरक्षा कार्यक्रमले बच्चा जन्माउने शुल्क मात्र नभई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा, परीक्षण, औषधि र उपचारमा समेत सहयोग पुग्ने गरी पुनःव्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले घटनाबारे अनुसन्धान अघि बढाइसकेको र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोलीसमेत घटनास्थल पुगेको उल्लेख गर्दै कार्कीले छानबिन दोषी पहिचान र कारबाहीमा मात्र सीमित हुन नहुने बताइन् । भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने गरी प्रणालीगत सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले प्रसवका लागि अस्पताल आउने महिलाको आर्थिक अवस्था नहेरी तत्काल उपचार सुरु गर्ने गरी ‘नो डिनायल इन लेबर प्रोटोकल’ लागू गर्न माग गरिन् । उनका अनुसार प्रसवमा आएकी गर्भवती महिलालाई कुनै बहाना बनाएर उपचारबाट वञ्चित नगरी तत्काल क्लिनिकल मूल्यांकन गरी सुरक्षित रूपमा अस्पतालमा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत डेलिभरी मात्र निःशुल्क गर्ने नभई गर्भवती महिलालाई आवश्यक पर्ने परीक्षण, औषधि, उपचार, भिडियो एक्सरेलगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवामा सहुलियत तथा निःशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

त्यस्तै, प्रत्येक अस्पतालमा सामाजिक सेवा इकाइलाई २४ घण्टा सक्रिय राख्नुपर्ने र आर्थिक रूपमा कमजोर बिरामीलाई आफैं पहिचान गरी आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

कार्कीले प्रत्येक अस्पतालमा विस्तृत ‘मेटर्नल केयर अडिट’को व्यवस्था गरी मातृ स्वास्थ्य सेवाको नियमित निगरानी र मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखिन् । बिरामी कहिले अस्पताल आयो, ट्रायाज भयो कि भएन, उपचार तथा हस्तक्षेप कहिले गरियो, शल्यक्रिया आवश्यक थियो कि थिएन, उपचारमा कहाँ ढिलाइ भयो र आर्थिक समस्या थियो कि थिएन भन्नेसम्मको विवरण अडिटमा समेटिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘राज्य खोज्दै बबिता अस्पतालसम्म पुगिन्, सभामुख महोदय, तर राज्यको सेवा बबितासम्म पुगेन,’ उनले भनिन्, ‘बबिता जस्ता हरेक गर्भवती महिलासम्म राज्य पुगोस् र भनियोस्– चिन्ता नलेऊ बबिता, म तिम्रो साथमा छु ।’

कार्कीले मातृत्व स्वास्थ्यलाई कागजमा सीमित नराखी व्यवहारमै सुरक्षित र सहज बनाउन सरकारसँग माग गरिन् ।