काठमाडौं । देश बनाउने जिम्मेवारी बोकेका मन्त्री र सांसदबाटै धम्कीको भाषा बढ्न थालेको छ । सरकारका मन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलका सांसदसम्मको अभिव्यक्ति हेर्दा प्रश्न उठ्छ– बालेन सरकार जनतालाई शासन गर्न खोज्दैछ कि दमन गर्न ?

ग्यास उद्योगीलाई ‘पाता कस्ने’ धम्की दिएपछि उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको मन्त्री पद नै खुस्कियो । हुन त रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले मन्त्री यादवलाई पक्राउ गर्न खोजेका थिए । त्यसका लागि घरमा प्रहरीसमेत पठाइएको उनको दाबी छ । तर, निहुँ चाहिँ ग्यास उद्योगीलाई पाता कस्ने धम्की दिनुलाई बनाइएको देखिन्छ ।

बालेन सरकारमा सबैभन्दा कडा धम्की दिने मन्त्रीमध्ये भौतिकमन्त्री सुनिल लम्साल पनि पर्छन् । उनले ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने धम्की दिएका थिए । बस्ती सार्नुपर्ने ठाउँमा ‘गाउँ नै सार्ने’ भनेपछि उनी हाँसोका पात्रसमेत बने । तर, ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने अभिव्यक्ति हाँसोको विषय मात्रै होइन । त्यो आपराधिक मानसिकताको संकेत दिने बोली हो ।

उसो त यस्तो भाषा सरकारमा नयाँ होइन ।

चुनावी प्रचारका क्रममा हालका प्रधानमन्त्री बालेनले पनि ठेकेदारलाई चेतावनी दिएका थिए । उनले भनेका थिए– ‘रुखमा बाँधेर हुन्छ कि, सडकमा लडाएर हुन्छ कि, खोरमा थुनेर हुन्छ कि सडक बन्नुपर्‍यो ।’

प्रधानमन्त्रीले नै यस्तो भाषा प्रयोग गरेपछि उनका मन्त्री र सांसदले पनि त्यही शैली पछ्याउनु अस्वाभाविक होइन ।

सत्तारुढ दल रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङले हालै वडाध्यक्षहरूलाई थर्काइन् । हप्कीदप्की गरिन् । ललितपुरका मेयर चिरिबाबु महर्जनसँगसमेत उनी झोँक्किइन् ।

रास्वपाकै अर्का सांसद केपी खनालले चुनाव क्षेत्रमा आफूलाई प्रश्न सोध्ने जनतालाई जेलमा जाकिदिने चेतावनी दिए । त्यसअघि रास्वपाकै सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरीका एसपीलाई सडकमा घिसार्ने बताएका थिए ।

लोकतन्त्रमा प्रश्न सोध्नु अपराध होइन । सरकारको आलोचना गर्नु अपराध होइन । जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउन खोज्नु झन् अपराध होइन ।

तर, यहाँ प्रश्न सोध्नेलाई जेल हाल्ने धम्की दिइन्छ । ठेकेदारलाई खुट्टा भाँच्ने धम्की दिइन्छ । प्रहरी अधिकारीलाई सडकमा घिसार्ने चेतावनी दिइन्छ । उद्योगीलाई पाता कस्ने भाषा प्रयोग गरिन्छ ।

देश बनाउने हाँक दिने सरकारका मन्त्री र सांसदहरूबाटै धम्की र हप्कीको भाषा दोहोरिन थालेको छ । यसले गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ- के बालेन सरकार जनतालाई दमन गर्न चाहन्छ ?