रास्वपाकै कार्यकर्ताबाट किन लखेटिए शिक्षामन्त्री पोखरेल?
काठमाडौं। सरकारप्रति बढ्दो असन्तुष्टि र जनप्रतिनिधिप्रतिको आक्रोशका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला सिरहामा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलमाथि विरोध र नाराबाजी भएको घटना चर्चामा छ। शनिबार सिरहाको औरही गाउँपालिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी भएका मन्त्री पोखरेललाई विरोधपछि सुरक्षाकर्मीको घेरामा कार्यक्रमस्थलबाट बाहिरिनुपरेको थियो।
पाठ्यक्रम निर्माणका लागि सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेल प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए। कार्यक्रमस्थलमा पुगेपछि उनलाई मन्तव्यका लागि माइक दिइएको थियो। तर, कार्यक्रमको मूल उद्देश्यअनुसार सहभागीहरूको सुझाव सुन्नुपर्ने समयमा मन्त्रीलाई सुरुमै बोल्न माइक दिइएको विषयले पनि असन्तुष्टि बढाएको बताइएको छ।
कार्यक्रममा सहभागी केही व्यक्तिले पाठ्यक्रमसम्बन्धी आफ्ना धारणा र सुझाव राख्ने अपेक्षा गरेका थिए। तर, सुझाव संकलनका लागि आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिलाई सुरुमै बोल्न माइक दिइएपछि वातावरण तनावपूर्ण बन्दै गएको बताइएको छ। यहीबीच रास्वपाको औरही गाउँपालिका सभापति सन्तोष यादवको भिडियो खिचिरहेको मोबाइल फोन मन्त्रीका सुरक्षाकर्मीले खोसेपछि विवाद थप चर्किएको थियो।
मोबाइल खोसिएको विषयलाई लिएर उपस्थित केही व्यक्तिले आपत्ति जनाएपछि कार्यक्रमस्थलको वातावरण थप असहज बनेको थियो। विवाद बढ्दै गएपछि मन्त्री पोखरेलविरुद्ध होहल्ला र नाराबाजीसमेत भएको बताइएको छ।
स्थिति असहज बनेपछि मन्त्री पोखरेलले आफ्नो मन्तव्य छोट्याएका थिए। त्यसपछि सुरक्षाकर्मीको घेरामा उनलाई कार्यक्रमस्थलबाट बाहिर लगिएको थियो। मन्त्रीलाई सुरक्षाकर्मीले सुरक्षित स्थानतर्फ लैजाँदै गरेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा समेत सार्वजनिक भएपछि घटनाले थप चर्चा पाएको हो।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य शिव यादव, पुरुषोत्तम यादव, जिल्ला समन्वय समिति सिरहाका सभापति दिनेश महतो, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, शिक्षक तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता थियो। पाठ्यक्रम निर्माणका लागि स्थानीय तह, शिक्षक तथा सरोकारवालाबाट सुझाव लिने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइएको छ।
घटनालाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा भने फरक-फरक प्रतिक्रिया देखिएका छन्। सरकारका मन्त्री सहभागी कार्यक्रममा नै विरोध र नाराबाजी हुनु तथा मन्त्रीलाई सुरक्षाकर्मीको घेरामा बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउनुलाई सरकारप्रतिको जनअसन्तुष्टिको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ।
विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थानीय नेतृत्वसँग जोडिएका व्यक्तिसमेत घटनामा प्रत्यक्ष रूपमा विवादमा आएपछि यो विषय थप राजनीतिक बनेको छ। मोबाइल फोन खोसिएको घटनाबाट सुरु भएको विवाद अन्ततः मन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी र कार्यक्रम छाड्नुपर्ने अवस्थासम्म पुगेको हो।
सरकारका मन्त्रीहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा पुग्दा स्थानीय तहमा उनीहरूको काम, निर्णय र कार्यशैलीबारे प्रश्न उठ्ने क्रम बढिरहेको अवस्थामा सिरहाको घटनाले सरकार र जनस्तरबीचको सम्बन्धबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। जनताबाट ठूलो अपेक्षा र समर्थनसहित आएको सरकारका मन्त्रीले आफ्नै दलसँग आबद्ध स्थानीय कार्यकर्ताबाट समेत विरोधको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउनु राजनीतिक रूपमा गम्भीर संकेत भएको विश्लेषण हुन थालेको छ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा परिवर्तन, सुशासन र नयाँ राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा गरिएको थियो। विशेषगरी पुराना राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिबाट बनेको नयाँ राजनीतिक शक्तिले जनताको दैनिक समस्या समाधानमा फरक ढंगले काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिएका विवाद, निर्णयमाथि उठेका प्रश्न र विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको असन्तुष्टिले सरकारमाथिको दबाब बढाउँदै लगेको छ।
सिरहाको घटना यही व्यापक राजनीतिक असन्तुष्टिको एउटा स्थानीय अभिव्यक्ति हो वा कार्यक्रममा भएको तत्कालीन विवादको परिणाम मात्रै हो भन्ने विषय भने स्पष्ट रूपमा छुट्याउन आवश्यक छ। एउटा घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण जनमत सरकारविरुद्ध गएको निष्कर्ष निकाल्न नमिले पनि मन्त्री सहभागी सार्वजनिक कार्यक्रममा विरोध हुनु भने सरकारका लागि गम्भीर राजनीतिक सन्देशका रूपमा लिन सकिन्छ।
अर्कोतर्फ, कार्यक्रमको उद्देश्य नै सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गर्नु भए पनि सहभागीको धारणा सुन्नेभन्दा मन्त्रीको मन्तव्यलाई प्राथमिकता दिइएको भन्ने असन्तुष्टिले सरकारको कार्यशैलीप्रति स्थानीय तहमा कस्तो अपेक्षा छ भन्ने पनि देखाउँछ। जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने कार्यक्रममा उनीहरूको कुरा सुन्ने वातावरण बनाउन नसक्दा सामान्य विषयसमेत राजनीतिक विवादमा परिणत हुन सक्ने जोखिम देखिएको छ।
यस घटनाले सरकारका मन्त्रीहरूका लागि सार्वजनिक संवाद र जनसम्पर्कको शैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। सरकारप्रति असन्तुष्टि बढिरहेको अवस्थामा मन्त्रीहरूले कार्यक्रमस्थलमा सुरक्षा घेराभित्र मात्र रहनेभन्दा स्थानीय सरोकार, गुनासा र आलोचनालाई प्रत्यक्ष सुन्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
