काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीभित्रको विवाद निर्णायक मोडमा पुगेको छ। सभापति गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तयारी अघि बढाइरहेको छ भने पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले त्यसलाई चुनौती दिँदै छुट्टै प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यहीबीच पार्टी विभाजनको सम्भावित जोखिम रोक्न विभिन्न नेताहरूले संवाद र सहमतिका लागि दबाब पनि बढाइरहेकाका छन्।

देउवा पक्षले शनिबार १५औँ महाधिवेशनको तयारीका लागि ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटायो। पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको तयारी समितिले जिल्ला, प्रदेश, क्षेत्र, पालिका र वडा तहका अधिवेशनको तयारी अघि बढाउन प्रतिनिधि पठाएको हो। देउवा पक्षले आफ्नो कदमलाई १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधानिक निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

यसअघि देउवा पक्षले असोज १५ गते वडा अधिवेशन सुरु गरी मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म छुट्टै १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि सारेको थियो। संस्थापन पक्षले भने असोज ३ र ४ गते वडा अधिवेशनसहित असोज १६-१९ गते केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कांग्रेसको आधिकारिक कार्यतालिकामा पनि अहिले केन्द्रीय महाधिवेशन असोज १६-१९ मै तोकिएको छ।

दुईवटा महाधिवेशनको तयारी अघि बढेपछि कांग्रेसको विवाद केवल नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा सीमित नरही पार्टीको वैधानिकता र संरचनामाथिको प्रश्न बन्न पुगेको छ। यसको मूल विवाद विशेष महाधिवेशनबाट आएको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने कि १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित देउवा नेतृत्वको संरचनालाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयसँग जोडिएको छ।

यसैबीच पार्टीलाई समानान्तर महाधिवेशनबाट जोगाउन नेता डा. शेखर कोइरालाले सक्रियता बढाएका छन्। सभापति थापासहित पूर्वसभापति देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग भएका छलफलले सहमतिको सम्भावना अझै समाप्त नभएको संकेत गरेको छ। कोइरालाले देउवालाई बाहिर राखेर गरिने एकताको अर्थ नहुने धारणा राख्दै सम्मानजनक ‘ग्रेसफुल एक्जिट’को बाटो खोज्नुपर्ने बताएका छन्।

संस्थापन पक्ष पनि पछिल्लो समय केही विषयमा लचिलो देखिएको छ। तीन महिनाअघि कोइरालाले अघि सारेको पाँचबुँदे प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर एकताको आधार तयार गर्न संस्थापन पक्ष तयार देखिएको छ। प्रस्तावमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकलाई अनिवार्य नगर्ने, १४औँ महाधिवेशनपछि नवीकरण भएका सदस्यतालाई आधार मान्ने, पुरानो र नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिबीच समायोजन गर्ने तथा निर्वाचन, सदस्यता छानबिन, अनुशासन र विधान संशोधनलगायत समिति सहमतिका आधारमा गठन गर्ने विषय छन्।

यही प्रयासस्वरूप संस्थापन पक्षले तल्लो तहका अधिवेशनको कार्यतालिकासमेत संशोधन गरिसकेको छ। केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति यथावत् राखेर वडा, गाउँ-नगर र क्षेत्रीय अधिवेशनको तालिका केही पछाडि सारिएको छ। बाढीपहिरो प्रभावित जिल्लाको अवस्था र पार्टीभित्रको विवाद दुवैलाई ध्यानमा राखेर यस्तो निर्णय गरिएको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन्।

पार्टी एकताको दबाबलाई अझ बलियो बनाउँदै दुई दर्जनभन्दा बढी नेताले दुवै पक्षलाई महाधिवेशनको कार्यतालिका स्थगन गरी निर्णायक वार्तामा बस्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले अहिले कांग्रेस विभाजित भए त्यसको असर पार्टीमा मात्र नभई मुलुकको राजनीतिक स्थिरतामै पर्ने भन्दै संवाद, सहमति र सहकार्यबाट समाधान खोज्न अपिल गरेका छन्।

एकातिर देउवा पक्षले अघि बढाएको समानान्तर महाधिवेशनको तयारी र अर्कोतिर शेखर कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का तथा सभापति गगन थापाबीच सहमति खोज्ने प्रयास। अदालतमा विचाराधीन विवादसमेत कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति संघर्षसँग जोडिएकाले तत्काल सहमति बन्ने वा विवाद थप गहिरिने भन्ने कुरा आगामी संवादमा निर्भर देखिन्छ। देउवा पक्ष भने सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद समाधान नहुने अडानमा छ।

अहिले कांग्रेसका लागि १५औँ महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने होइन, कुन संरचना र कुन सहमतिका आधारमा एउटै महाधिवेशन गर्ने भन्ने बनेको छ। यही कारण शेखर पक्षको पाँचबुँदे प्रस्ताव, देउवाको सम्मानजनक बिदाइ र गगन थापाको समायोजनमा देखिएको लचकता कांग्रेस एकता जोगाउने अन्तिम राजनीतिक सूत्र बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।