पत्रकारमाथिको धरपकडलाई राज्य आतङ्कको संज्ञा, खतिवडाले मागे संसदीय छानबिन समिति
पत्रकारमाथि समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ गर्ने, सञ्चारमाध्यममा प्रहरी प्रवेश गराउने तथा पत्रकारहरूलाई लक्षित गरेर कारबाही अघि बढाउने गतिविधि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्मविपरीत भएको उनको भनाइ छ ।
खतिवडाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गर्दै पत्रकारमाथि राज्यसत्ताको दबाब र हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । लोकतन्त्रमा सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने, कमजोरी औँल्याउने र जनतालाई सूचना दिने अधिकार पत्रकारिताको आधारभूत जिम्मेवारी भएको उनको धारणा छ ।
उनले पत्रकारमाथिको कारबाही प्रकरणमा सरकारकै संलग्नता देखिएकाले सरकारले गठन गर्ने छानबिन समितिबाट निष्पक्ष अनुसन्धान हुनेमा विश्वास गर्न नसकिने बताएका छन् ।
‘सरकारकै संलग्नता देखिएको विषयमा सरकारले नै छानबिन समिति बनाएर कसरी निष्पक्ष अनुसन्धान हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै खतिवडाले सरकारी छानबिन समिति आफूहरूलाई मान्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र दोषीमाथि कारबाही सुनिश्चित गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नताबारे प्रश्न उठेको अवस्थामा संसद्ले स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।
पछिल्लो समय पत्रकार पक्राउ प्रकरणले राजनीतिक वृत्तमा समेत बहस सिर्जना गरेको छ । समाचार लेखेकै विषयमा पत्रकार पक्राउ परेको, सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरेको तथा पत्रकारहरूको सूची तयार पारिएको दाबीसँगै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् ।
यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले घटनाबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएपछि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रै पनि प्रश्न उठेको छ । पार्टीको सचिवालय बैठकमा समेत यस विषयमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग स्पष्टीकरण माग्नुपर्ने आवाज उठेको थियो ।
