काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकका मौलिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर सुशासनको दाबी गर्न नसकिने बताएका छन् । सरकारका निर्णय र गतिविधिमा कानुनी प्रक्रिया मिचिएको भन्दै उनले प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।

कांग्रेसको ‘प्रतिपक्षको निगरानी कार्यक्रम’लाई सम्बोधन गर्दै थापाले पछिल्ला सरकारी निर्णय र देशमा भएका घटनाले राज्य सञ्चालनको शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीतका गतिविधि कांग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो ।

सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु र संविधानप्रदत्त अधिकारको रक्षा गर्नु प्रतिपक्षको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेसले सरकारका कामकारबाहीमाथि निरन्तर निगरानी राख्ने बताए ।

सभापति थापाले सञ्चारगृहमा प्रहरी परिचालन गरी पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनालाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताएका छन् । सञ्चारमाध्यममा प्रहरी प्रवेश गराएर पत्रकार नियन्त्रणमा लिने घटनाले शाही शासनकालमा सञ्चारमाध्यममाथि भएको हस्तक्षेपको स्मरण गराएको उनको टिप्पणी थियो ।

उनका अनुसार प्रहरीका तर्फबाट आएका फरक–फरक धारणा र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट सार्वजनिक भएका प्रतिक्रियाले घटनाबारे थप अन्योल सिर्जना गरेको छ । पत्रकार पक्राउ गर्ने आदेश कसले दिएको थियो, कुन कानुनी आधारमा पक्राउ गरिएको थियो र त्यसका लागि को जिम्मेवार छ भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘हामीलाई वक्तव्य होइन, परिणाम चाहिएको छ,’ थापाले भने, ‘किन भयो, कसले गर्‍यो, कानुनको कसरी प्रयोग भयो र दोषी को हो भन्ने कुराको जवाफसहित परिणाम चाहिन्छ ।’

उनले घटनाबारे औपचारिक स्पष्टीकरण जारी गरेर मात्रै सरकारको दायित्व पूरा नहुने भन्दै निष्पक्ष छानबिन, जिम्मेवार व्यक्तिको पहिचान र आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने माग गरे ।

थापाले राज्य सञ्चालन संविधान र कानुनअनुसार हुनुपर्ने भन्दै सरकारमा रहेका व्यक्तिको व्यक्तिगत चाहना वा आदेशलाई कानुनसरह मान्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताए ।

राज्यका निकाय कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीका निजी आदेश पालना गर्ने संस्था नभएको उनको भनाइ थियो । सरकारका अधिकार पनि कानुनी सीमाभित्रै प्रयोग हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले शक्ति प्रयोग गर्दा विधि, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादा पालना गर्नुपर्ने बताए ।

‘सरकारको अधिकार कानुनबाट निर्देशित हुनुपर्छ, सरकारमा बसेका व्यक्तिको इच्छा नै कानुन हो भन्ने सोच लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । राज्यका निकाय कसैका निजी आदेश पालना गर्ने संस्था होइनन्,’ उनले भने ।

कांग्रेस सभापतिले सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को राजनीतिक जवाफदेहितामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले गरेका सकारात्मक कामको श्रेय लिने तर विवादित निर्णय र गलत गतिविधिको जिम्मेवारीबाट पन्छिने सुविधा सत्तारूढ दललाई नहुने उनको भनाइ थियो ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले सरकारका निर्णय र कामकारबाहीको राजनीतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनले बताए ।

‘सरकारले गरेका राम्रा कामको जस लिने तर गलत कामको जिम्मेवारीबाट पन्छिने छुट कुनै पनि दललाई हुँदैन । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले सरकारका कामको राजनीतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ थापाले भने ।

थापाले सरकारी कर्मचारीलाई कार्यस्थलबाटै प्रहरी परिचालन गरी पक्राउ गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुर्‍याइएको घटनाबारे पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

कर्मचारीबाट गल्ती भएको भए अनुसन्धान र कारबाही प्रचलित कानुन तथा स्थापित संस्थागत प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने उनको तर्क थियो । प्रशासनिक संरचनाको प्रक्रिया मिचेर प्रहरी परिचालन गरी कर्मचारी नियन्त्रणमा लिनु राज्य सञ्चालनको विधिसम्मत अभ्यास नभएको उनले बताए ।

सरकारका हरेक गतिविधि कानुनी शासन, संस्थागत मर्यादा र नागरिक अधिकारको सीमाभित्र रहनुपर्नेमा जोड दिँदै थापाले कांग्रेसले प्रतिपक्षका रूपमा सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी र खबरदारी जारी राख्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

पत्रकार पक्राउ, सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश र सरकारी कर्मचारीमाथि गरिएको कारबाहीका घटनालाई लिएर सरकारमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ अब वक्तव्यबाट मात्र नभई छानबिन र जिम्मेवारी निर्धारणबाट दिनुपर्ने उनको माग छ ।