काठमाडौं। विश्व अर्थतन्त्र र बदलिँदो भूराजनीतिक समीकरणमा प्रभाव बढाउँदै गएको ब्रिक्सको १८औँ शिखर सम्मेलनमा चीन, रुस र भारतका शीर्ष नेताका अभिव्यक्तिलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ ।

नयाँ दिल्लीमा शनिबारदेखि सुरु भएको सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ब्रिक्सको भविष्य, विश्व व्यापार, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, आर्थिक सहकार्य तथा आ-आफ्ना राष्ट्रिय प्राथमिकताबारे धारणा राखेका छन् ।

ब्रिक्समा चीन, रुस र भारतलाई संगठनका प्रमुख शक्ति मानिन्छ । चीन र रुस संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य हुन् भने भारत विश्वको तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको प्रमुख अर्थतन्त्रका रूपमा रहेको छ । त्यसैले यी तीन मुलुकका नेताको सम्बोधनलाई ब्रिक्सको भावी दिशा बुझ्ने महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइएको छ ।

सीको जोड : विश्व व्यापार प्रणालीमा सुधार

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ब्रिक्सको आगामी दशकलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सदस्य राष्ट्रबीच सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

ब्रिक्सले दुई दशक पूरा गरेको उल्लेख गर्दै उनले संगठनको नयाँ चरणमा चीनले आफ्नो जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सबै मुलुकको समान सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामा न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

सीले विश्व व्यापार संगठनको सुधारलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाए । व्यापारका नाममा संरक्षणवाद बढाउने र कर तथा अन्य आर्थिक उपकरणलाई दबाब सिर्जना गर्ने माध्यम बनाउने प्रवृत्तिको उनले आलोचना गरे ।

उनको सम्बोधनमा अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकी व्यापार नीतिप्रति असन्तुष्टि झल्किएको देखियो । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र बहुपक्षीय संरचनाबाट पछि हट्ने प्रवृत्तिले विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्न सक्ने संकेतसमेत उनले गरे ।

सीले समुद्र, अन्तरिक्ष र साइबर क्षेत्रजस्ता नयाँ विश्वव्यापी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि साझा अन्तर्राष्ट्रिय नियम आवश्यक रहेको बताए । ब्रिक्स राष्ट्रले साझा सरोकारका विषयमा एकअर्कासँग समन्वय बढाउनुपर्ने र प्रत्येक सदस्य राष्ट्रका महत्वपूर्ण चासोलाई सम्मान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

पुटिनको सन्देश : बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था आवश्यक

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ब्रिक्सलाई बदलिँदो विश्व व्यवस्थाको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

उनले सदस्य मुलुकबीचको व्यापारलाई सहज बनाउने भुक्तानी प्रणाली विकास, आर्थिक साझेदारी र पुनर्बिमा प्रणालीजस्ता विषयमा सहकार्य बढाउनुपर्ने बताए । ब्रिक्सभित्रको कारोबारलाई परम्परागत वित्तीय संरचनामा मात्र निर्भर नराखी वैकल्पिक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

पुटिनले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा समेत विकासशील तथा उदीयमान मुलुकको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने बताए । विश्व व्यापार संगठनको संरचना र निर्णय प्रक्रियामा व्यापक सहमति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसको बडापत्रलाई विश्व व्यवस्थाको आधारका रूपमा कायम राख्नुपर्ने धारणा राखे । साथै सुरक्षा परिषद्को संरचना समयअनुकूल परिवर्तन गर्दै एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका मुलुकको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

पुटिनको सम्बोधनमा भारत र ब्राजिलजस्ता उदीयमान शक्तिलाई सुरक्षा परिषद्मा थप प्रतिनिधित्व दिनुपर्ने संकेतसमेत देखियो ।

उनले विश्व बहुध्रुवीयतातर्फ अघि बढिरहेको भए पनि त्यसको बाटो सहज नरहेको बताए । पुरानो शक्ति संरचना र उपनिवेशवादी सोचबाट प्रभावित शक्तिले नयाँ विश्व व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न कठिनाइ भइरहेको उनको टिप्पणी थियो ।

मोदीको सम्बोधन : आर्थिक विकास र प्रविधिमा भारतको जोड

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सम्बोधन भने सी र पुटिनको तुलनामा घरेलु आर्थिक तथा विकासका उपलब्धिमा बढी केन्द्रित देखियो ।

मोदीले भारतले पछिल्लो दशकमा पूर्वाधार, प्रविधि, व्यापार र उद्यमशीलताका क्षेत्रमा हासिल गरेको प्रगतिबारे चर्चा गरे । सन् २०१४ पछि भारतले विभिन्न मुलुकसँग व्यापारिक सम्झौता विस्तार गरेको तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई व्यापक बनाएको उनले बताए ।

भारतले विकास गरेको यूपीआई प्रणालीको विस्तारलाई उनले डिजिटल अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे । विमानस्थल, बन्दरगाह, रेलमार्ग तथा सडक पूर्वाधार निर्माणमा भारतले तीव्र प्रगति गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

स्टार्टअप तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भारतले हासिल गरेको प्रगतिलाई पनि मोदीले प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरे । ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानमार्फत उत्पादन र स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिएको उनले बताए ।

ब्रिक्स मुलुकबीचको व्यापार विस्तारमा रहेका अवरोध पहिचान गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत मोदीले अघि सारे । सदस्य राष्ट्रबीच व्यापारिक गतिविधि सहज बनाउन अवरोधका रूपमा रहेका प्रमुख समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मोदीले ब्रिक्सका सदस्य मुलुकमा स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारे । प्रत्येक वर्ष सदस्य राष्ट्रका निश्चित संख्याका स्टार्टअपलाई सहयोग र सहकार्यको अवसर उपलब्ध गराउन सकिने उनको धारणा थियो ।

उनले ब्रिक्सको आर्थिक शक्ति अझ विस्तार हुनुपर्ने र यसको विकासले विश्व अर्थतन्त्रलाई समेत सकारात्मक दिशा दिनुपर्ने बताए ।

सी, पुटिन र मोदीका सम्बोधनलाई समग्रमा हेर्दा ब्रिक्सले आर्थिक सहकार्यसँगै विश्व शासन प्रणालीमा आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजिरहेको संकेत देखिएको छ । 

सीले बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली सुधार र संरक्षणवादको विरोधमा जोड दिएका छन् भने पुटिनले वैकल्पिक वित्तीय संरचना तथा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको पक्षमा आवाज उठाएका छन् । मोदीले भने आर्थिक विकास, प्रविधि, डिजिटल पूर्वाधार र व्यापार विस्तारलाई आफ्नो सम्बोधनको केन्द्रमा राखेका छन् ।

यसले ब्रिक्स अब आर्थिक सहकार्यको मञ्चमा सीमित नरही विश्व राजनीतिक तथा आर्थिक संरचनामा विकासशील र उदीयमान शक्तिको प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा अघि बढिरहेको देखाउँछ ।

तीनै नेताका अभिव्यक्तिमा प्राथमिकता फरक भए पनि सदस्य राष्ट्रबीचको सहकार्य बलियो बनाउने, विश्व अर्थतन्त्रमा विकासशील मुलुकको भूमिका बढाउने र वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय संरचनालाई थप समावेशी बनाउने विषय साझा रूपमा देखिन्छन् ।

यही कारण नयाँ दिल्लीमा भइरहेको १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनलाई बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ ।