काठमाडौं। विश्व राजनीतिमा शक्ति सन्तुलन फेरिँदैछ । पुरानो शक्ति संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला भारतको नयाँदिल्लीमा ब्रिक्सका प्रभावशाली नेताहरू एउटै टेबलमा बसे ।

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहितका नेताहरूको जमघटलाई त्यसै कारण सामान्य कूटनीतिक भेटका रूपमा मात्र हेरिएको छैन ।

तर, एउटै टेबलमा बस्दैमा सबैको सोच एउटै हुन्छ भन्ने छैन । ब्रिक्सको यसपटकको बैठकले पनि यही देखायो ।

मोदीले ब्रिक्स राष्ट्रले अरूले बनाएको नियम पछ्याउने मात्र नभई विश्व व्यवस्थाका नियम निर्माणमा समेत आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्ने धारणा राखे । तर चीन र रुसको प्राथमिकता भारतको भन्दा केही फरक देखियो ।

चीन र रुस ब्रिक्सलाई पश्चिमी प्रभावको विकल्पका रूपमा बलियो बनाउन चाहन्छन् । भारत भने ब्रिक्सलाई खुला रूपमा पश्चिमविरोधी मोर्चा बनाउने पक्षमा देखिँदैन । दिल्लीको चाहना आफ्नो रणनीतिक स्वतन्त्रता जोगाउँदै अमेरिका, चीन, रुसलगायत सबै शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्ध कायम राख्नु हो ।

ब्रिक्सको सबैभन्दा रोचक पक्ष नै यही हो–यसमा मित्र र प्रतिस्पर्धी दुवै एउटै मञ्चमा छन् ।

भारत र चीनबीच सीमा विवाद अझै संवेदनशील छ । सन् २०२० को सीमावर्ती हिंसात्मक झडपपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा लामो समय तनाव रह्यो । अहिले सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास भइरहेको भए पनि अविश्वास पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन ।

पश्चिम एसियाको समीकरण पनि त्यस्तै जटिल छ । इरान र खाडी क्षेत्रका मुलुकबीच लामो समयदेखि रणनीतिक तनाव छ । उनीहरूका क्षेत्रीय स्वार्थ धेरै ठाउँमा ठोक्किन्छन् ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा यी देशका नेतृत्वलाई एउटै टेबलमा राखेर संवाद गराउनु भारतका लागि कूटनीतिक उपलब्धि नै मान्न सकिन्छ ।

चीन, रुस र इरानका लागि ब्रिक्सको महत्व प्रस्ट छ । अमेरिकी प्रभाव, पश्चिमी प्रतिबन्ध र विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको शक्ति संरचनाप्रति असन्तुष्ट मुलुकका लागि ब्रिक्स वैकल्पिक सहकार्यको थलो बनेको छ ।

तर भारतको हिसाब अलि फरक छ ।

मोदीले ब्रिक्स कुनै मुलुकविरुद्ध बनेको समूह नभएको सन्देश दिएका छन् । भारत रुस तथा चीनसँग सम्बन्ध राख्छ, तर अमेरिका र युरोपसँगको आर्थिक तथा रणनीतिक सम्बन्ध पनि छाड्न चाहँदैन ।

दिल्लीका लागि ब्रिक्स पश्चिमसँग टक्कर लिने संगठनभन्दा आफ्नै प्रभाव बढाउने अर्को कूटनीतिक औजार हो । भारत कुनै एउटा ध्रुवमा बाँधिनुभन्दा सबैसँग कुरा गर्ने र आफ्नो स्वार्थ सुरक्षित गर्ने बाटोमा देखिन्छ ।

ब्रिक्स सम्मेलनले संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्न सफल भयो । तर त्यसमा के लेखियोभन्दा के लेखिएन भन्ने पक्ष अझ रोचक देखिन्छ ।

पश्चिम एसियाको द्वन्द्वबारे नागरिक पूर्वाधार र शान्तिपूर्ण आणविक केन्द्रमाथि हुने आक्रमणको विरोध गरिएको छ । दुई राष्ट्र समाधानको समर्थन पनि दोहोर्‍याइएको छ । तर कसलाई दोषी भन्ने विषयमा घोषणापत्र मौन छ ।

युक्रेन युद्धको प्रत्यक्ष उल्लेख नहुनु पनि अर्थपूर्ण छ ।

व्यापारको विषयमा भने बढ्दो ट्यारिफ र एकतर्फी प्रतिबन्धप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । तर अमेरिकाको नाम लिएर आलोचना गर्ने जोखिम सदस्य राष्ट्रले लिएनन् ।

यसको कारण पनि बुझ्न कठिन छैन । ब्रिक्सका सबै देश वासिङ्टनसँग सम्बन्ध बिगार्ने अवस्थामा छैनन् । भारतका लागि त यो झन् महत्वपूर्ण विषय हो ।

ब्रिक्स बैठकले इरानलाई पनि आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसर दिएको छ ।

युद्ध, प्रतिबन्ध र आर्थिक दबाब झेलिरहेको इरानका लागि चीन र भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु रणनीतिक आवश्यकता हो । ब्रिक्सको मञ्चले त्यही अवसर दिएको छ ।

इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्सका प्रतिनिधि एउटै मञ्चमा देखिनुले पनि ब्रिक्सको एउटा फरक भूमिका देखाएको छ । यो तत्काल विवाद समाधान गर्ने संस्था नहोला, तर कम्तीमा कुरा गर्न सकिने ठाउँ भने बनेको छ ।

आजको विश्व राजनीतिमा कहिलेकाहीँ यही नै ठूलो कुरा हो–जसले एकअर्कालाई विश्वास गर्दैनन्, उनीहरूलाई कम्तीमा एउटै टेबलमा बसाउने ठाउँ हुनु ।

यसपटकको सम्मेलन भारत–चीन सम्बन्धका कारण पनि चर्चामा रह्यो । सात वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ दिल्ली पुगे ।

२०२० को सीमा तनावपछि दुई देशबीच अविश्वास बढेको थियो । त्यससँगै व्यापार असन्तुलन पनि भारतको टाउको दुखाइ बनेको छ ।

दिल्लीमा सी र मोदीबीच भेटवार्ता भयो । व्यापार, यातायात सम्पर्क र व्यापारिक अवरोध घटाउने विषयमा सहकार्यको संकेत देखियो ।

तर एउटा भेटवार्ताले दशकौं पुरानो अविश्वास मेटिन्छ भन्ने होइन । सीमा विवाददेखि व्यापार घाटासम्मका विषय अझै बाँकी छन् ।

त्यसैले भारत अहिले चीनसँग सम्बन्ध सुधार्न चाहन्छ, तर आँखा चिम्लेर होइन । दिल्लीको नीति सायद यही हो–सम्बन्ध राख, संवाद गर, तर आफ्नो हितमा कति असर पर्छ भनेर हिसाब पनि गर ।

ब्रिक्सको शक्ति यसको आकार र विविधतामा छ । कमजोरी पनि त्यही हो ।

चीन पश्चिमी आर्थिक प्रभावलाई चुनौती दिन चाहन्छ । रुस अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थाको विकल्प खोजिरहेको छ । इरान पश्चिमी दबाबबाट बाहिर निस्कने बाटो खोजिरहेको छ । भारत भने कुनै एउटै खेमामा पूर्ण रूपमा उभिन चाहँदैन ।

अर्थात्, सबैको असन्तुष्टि एउटै हुन सक्छ, तर समाधानको बाटो एउटै छैन ।

यही कारण ब्रिक्सले नयाँ विश्व व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने कुरामा सदस्यलाई नजिक ल्याए पनि त्यो व्यवस्था कस्तो हुने भन्नेमा अझै साझा उत्तर दिन सकेको छैन ।

दिल्ली सम्मेलनको असली परीक्षा घोषणापत्रमा होइन, अबका दिनमा हुनेछ ।

के ब्रिक्सले आफ्नै वैकल्पिक वित्तीय संरचना बनाउन सक्छ ? के सदस्यबीचको व्यापार साँच्चिकै बढाउन सक्छ ? के पश्चिमी संस्थाको विकल्प बन्न सक्छ ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण–आफ्नै सदस्यबीच रहेका सीमा, सुरक्षा र क्षेत्रीय विवादका बीच साझा रणनीति बनाउन सक्छ ?

यी प्रश्नको उत्तर अहिले स्पष्ट छैन ।

तर एउटा कुरा भने स्पष्ट हुँदै गएको छ–विश्व अब एउटै शक्ति केन्द्रको वरिपरि मात्र घुम्ने अवस्थामा छैन । चीन, रुस, भारतलगायतका शक्तिहरू आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि नयाँ बाटो खोजिरहेका छन् ।