काठमाडौं । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा र पछिल्लो समय बढ्दै गएको साइबर बुलिङ नियन्त्रणका लागि संसद्मा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

नेकपा एमालेकी सचेतक निता घतानी प्रस्तावक रहेको प्रस्तावमा सांसदहरू श्रद्धा कुँवर क्षेत्री, अम्बिकादेवी संग्रौला, रेनुका काउचा, खुश्बु ओली, बलावती शर्मा र पार्वती विकले समर्थन गरेका छन्।

प्रस्तावमा महिला तथा बालिकामाथि हुने यौनजन्य अपराधसँगै डिजिटल माध्यमबाट हुने चरित्रहत्या, गोपनीयतामाथिको आक्रमण र साइबर हिंसा गम्भीर सामाजिक चुनौतीका रूपमा देखापरेको उल्लेख छ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले समानताको हक तथा धारा ३८ र ३९ ले क्रमशः महिला र बालबालिकाको हक सुनिश्चित गरेका छन्।

तर संवैधानिक अधिकार हुँदाहुँदै पनि महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, जबर्जस्ती करणी, यौन हिंसा, हत्या तथा साइबर हिंसाका घटना रोकिन नसकेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

विशेषगरी बालिका र किशोरीमाथि हुने यौन अपराधले उनीहरूको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने तथा भविष्यसमेत प्रभावित पार्ने सांसदहरूको निष्कर्ष छ। प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर बुलिङ र चरित्रहत्या जस्ता अपराधले महिलाको प्रतिष्ठा, गोपनीयता र सामाजिक सुरक्षामाथि थप चुनौती खडा गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ।

यस्ता घटना नियन्त्रणका लागि कानुन बनाएर मात्रै नपुग्ने भन्दै प्रस्तावमा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ। पीडितलाई तत्काल सुरक्षा, शीघ्र न्याय, आवश्यक मनोसामाजिक सहयोग तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न राज्यका संयन्त्रलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ संविधानले मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा नरोकिएको विषयलाई प्रस्तावले राज्य र समाज दुवैका लागि गम्भीर चुनौती मानेको छ।

साइबर हिंसा नियन्त्रणका लागि विद्यमान संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने, पीडितको उजुरीमा शीघ्र कारबाही गर्ने तथा अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गरी राज्यले स्पष्ट र प्रभावकारी नीति लिनुपर्ने प्रस्तावमा माग गरिएको छ।