काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को सचिवालयमा प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन (व्यञ्जनकार)को भूमिका यतिबेला सत्तारूढ दलभित्रै प्रश्नको घेरामा परेको छ।

प्रधानमन्त्रीका नजिकका सहयोगीका रूपमा चिनिएका बेनको गतिविधिमाथि रास्वपाकै सांसदले संसद्मा प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय कसरी चलिरहेको छ भन्ने बहस चर्किएको हो।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा रास्वपा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशकलाई पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणाविरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न दबाब दिएको आरोप लगाए।

सिंहले उक्त विषयमा बेनको भूमिका रहेको संकेत गर्दै उनको कथित दिल्ली भ्रमण र भारतीय सुरक्षा संयन्त्रसँगको सम्पर्कबारे समेत सरकारसँग जवाफ मागे।

उनको आरोप यतिमै रोकिएन। सिंहले अहिले सरकारको वास्तविक शक्ति केन्द्र सिंहदरबारभन्दा बाहिर सरेको दाबी गर्दै ललितपुरको ज्वागलतर्फ संकेत गरे। सल्लाहकारलाई अधिकार दिइए पनि त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनले ‘उत्तरदायित्वबिनाको अधिकार’को अवस्था सिर्जना भएको बताए।

बेनमाथि संसद्मा प्रश्न उठेपछि जेनजी मुभमेन्ट नेपालले पनि अनुसन्धानको माग गरेको छ।

संगठनले बेनमाथि लागेका आरोप गम्भीर प्रकृतिका भएकाले पद र पहुँचकै आधारमा अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिन नहुने बताएको छ। आरोपमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने उसको माग छ।

यससँगै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको कार्यशैलीबारे पुराना प्रश्न पनि फेरि सतहमा आएका छन्।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले विभिन्न मन्त्रालयका निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाएर छलफल गराएको तथा मालपोत कार्यालयमा छड्के अनुगमन गरेको विषयसमेत यसअघि चर्चामा आएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको जिम्मेवारी कहाँसम्म हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि अहिले बहसको विषय बनेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार भएर काम गरेका एक नेताका अनुसार सल्लाहकारको काम प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक विषयमा सुझाव दिने र निर्णय प्रक्रियामा सहयोग गर्ने हो। तर, कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने वा प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्रत्यक्ष चलाउने अधिकार सल्लाहकारलाई नहुने उनको भनाइ छ।

सल्लाहकारले प्रशासनिक निर्णयमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न थाले त्यसले सरकारभित्र अधिकारको दोहोरो केन्द्र निर्माण गर्ने र अन्ततः शासकीय अराजकता निम्त्याउन सक्ने ती सल्लाहकारको तर्क छ।

आफ्नै सांसदले संसद्मा गम्भीर आरोप लगाए पनि रास्वपाले भने बेनको विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक छलफल गरेको छैन।

पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले सांसद र सञ्चारमाध्यमबाट आएका विषय आफूहरूले सुनेको भए पनि पार्टीमा यसबारे औपचारिक छलफल नभएको बताएका छन्।

यसले आरोपमाथि पार्टीको धारणा के हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। सत्तारूढ दलकै सांसदले आरोप लगाएपछि त्यसको सत्यतथ्यबारे छानबिन गर्ने कि आरोप लगाउने सांसदसँग स्पष्टीकरण माग्ने भन्ने विषयमा समेत पार्टीभित्र बहस हुन थालेको छ।

को हुन् कुमार बेन?

कुमार बेन ललितपुर महानगरपालिका-१० का पूर्वस्वतन्त्र वडाध्यक्ष नरसिंह व्यञ्जनकारका कान्छा छोरा हुन्। उनका पिता नरसिंह लामो समय स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।

बेन प्रधानमन्त्री शाहका पुराना सहकर्मी र राजनीतिक रणनीतिकारका रूपमा चिनिन्छन्। शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदादेखि नै बेन उनको राजनीतिक रणनीति र सामाजिक सञ्जाल परिचालनमा सक्रिय रहेको उनीनिकटहरूको दाबी छ।

काठमाडौं महानगरको निर्वाचनपछि शाहको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश हुँदा पनि बेनले रणनीतिक भूमिकामा साथ दिएको बताइन्छ। शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि उनलाई प्रमुख सल्लाहकार नियुक्त गरिएको हो।

त्यसयता प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा उनको प्रभाव बढेको चर्चा हुँदै आएको छ। परिवारका सदस्यहरूले समेत विभिन्न सरकारी तथा राजनीतिक जिम्मेवारी पाएको विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको छ।

अब भने सत्तारूढ दलकै सांसदले संसद्को रोस्ट्रमबाट प्रश्न उठाएपछि विषय व्यक्तिगत आरोपमा मात्रै सीमित छैन। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा सल्लाहकारको वास्तविक भूमिका कति हो, उनले कुन हदसम्म निर्णय प्रक्रियामा पहुँच राख्छन् र त्यसको जवाफदेहिता कसले लिन्छ भन्ने प्रश्न सरकारतिरै सोझिएको छ।