काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क जाने तयारी भइरहेका बेला नेपालले जलवायु संकटसँगै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सीमा तथा सार्वभौमिकताको विषय पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको आगामी भ्रमणका क्रममा रसुवा-भोटेकोशी बाढीबाट नेपालले भोगेको क्षति, जलवायु परिवर्तनको असर र त्यसबाट हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेका बेला नेपालको सीमा विवादलाई समेत संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा उठाउनुपर्ने माग गरिएको हो ।

नेपालले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परेको असर र विपद्बाट भएको क्षतिको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाउँदै आएको छ । रसुवा-भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले ठूलो जनधन तथा पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएको भन्दै नेपालले जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विषय उठाउनुपर्ने बहस भइरहेको छ ।

यही सन्दर्भमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयलाई पनि नेपालको राष्ट्रिय हितसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो ।

लिपुलेकसम्बन्धी नेपालको दाबीका आधारमा सुगौली सन्धि, पुराना प्रशासनिक दस्तावेज, जनगणनाका विवरण, कर तथा राजस्वसम्बन्धी रसिदलगायत प्रमाण रहेको दाबी गरिएको छ।

नेपालको संसद्ले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई सर्वसम्मत रूपमा संवैधानिक मान्यता दिएको तथ्यसमेत यस सन्दर्भमा जोडिएको छ ।

नेपालले २०२० मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि संविधानको अनुसूचीमा रहेको नेपालको नक्सासमेत संशोधन गरिएको थियो ।

तर उक्त नक्सा र सीमा दाबीका प्रमाणहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा औपचारिक रूपमा दर्ता गराउने प्रक्रिया किन अघि बढेन भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ ।

स्रोतका अनुसार, नेपालको सीमा विवादलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा औपचारिक रूपमा उठाउने विषयमा सरकारको स्पष्ट रणनीति आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहमाथि दबाब बढेको हो । यद्यपि, नेपालको नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघमा ‘दर्ता गर्नै नदिइएको’ वा कुनै विदेशी शक्तिको दबाबका कारण प्रक्रिया रोकिएको भन्ने दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन ।

भारत र चीनबीच सन् २०१५ मा लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्ने सहमति भएपछि नेपालले त्यसप्रति औपचारिक आपत्ति जनाएको थियो ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसबेला जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको सहमतिबिना दुई छिमेकीबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति भएको भन्दै असहमति जनाएको थियो । नेपालले सीमा विवादलाई ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।

यसैबीच भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने मार्ग सञ्चालन गर्ने विषयमा नेपालले पटक–पटक आपत्ति जनाउँदै आएको छ । नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ भने भारतले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन । सीमा विवादमा दुई देशका फरक–फरक दाबी रहँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहको अन्तर्राष्ट्रिय छविसँग जोडेर अमेरिकी अनलाइन प्रकाशन ‘द ग्रे जोन’ले हालै प्रकाशित गरेको एउटा रिपोर्टले समेत प्रश्न उठाएको छ ।

‘द ग्रे जोन’को रिपोर्टमा लिक भएका भनिएका कागजातलाई आधार बनाएर नेपालका केही नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसँग अमेरिकी सरकारसम्बद्ध संस्थाहरूका कार्यक्रम र गतिविधिको सम्बन्ध रहेको दाबी गरिएको छ ।

उक्त रिपोर्टले प्रधानमन्त्री शाहसहित केही नेपाली राजनीतिक व्यक्तित्वको नाम अमेरिकी राजनीतिक तथा नागरिक समाजसम्बन्धी कार्यक्रमहरूसँग जोडेको छ । रिपोर्टमा अमेरिकी नेसनल इन्डाउमेन्ट फर डेमोक्रेसी तथा त्यससँग सम्बन्धित संस्थाहरूको नेपालमा सञ्चालन भएका कार्यक्रमबारे पनि उल्लेख गरिएको छ ।

तर कुनै संस्था वा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित हुनु मात्रै विदेशी सरकारको निर्देशनमा काम गरेको प्रमाण नहुने भएकाले ‘द ग्रे जोन’ले गरेको यस्तो व्याख्यालाई स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको तथ्यका रूपमा लिन सकिने अवस्था छैन ।

प्रधानमन्त्री शाहको न्युयोर्क भ्रमणका क्रममा जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षति र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँगै नेपालको सीमा तथा सार्वभौमिकताको विषय पनि उठाउनुपर्ने माग उठेको छ ।

स्रोतका अनुसार, रसुवा-भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु संकटसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालले क्षतिपूर्ति, जलवायु न्याय र सहयोगको विषय राख्नुपर्ने तथा त्यससँगै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे नेपालको आधिकारिक धारणा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो ।

नेपालले लिपुलेकसहितका क्षेत्रमा आफ्नो सार्वभौमिक दाबी कायम राख्दै आएको भए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले यो विषयलाई कुन तहमा उठाउने भन्ने विषयमा सरकारबाट स्पष्ट सार्वजनिक कार्ययोजना आइसकेको छैन।

यसै कारण प्रधानमन्त्री शाहको संयुक्त राष्ट्रसंघ भ्रमणलाई जलवायु संकट र विपद्बाट भएको क्षतिको विषय प्रस्तुत गर्ने अवसरसँगै नेपालको सीमा तथा सार्वभौमिकताको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ ।