काठमाडौं । भूकम्प आयो, बाढीपहिरो गयो वा महामारी फैलियो भन्दै विद्यालय बन्द हुने अवस्था अन्त्य गर्ने सरकारले योजना अघि सारेको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सन् २०३० सम्म देशभरका सबै विद्यालयलाई सुरक्षित र विपत् सामना गर्न सक्ने बनाउने लक्ष्यसहित ‘बृहत् विद्यालय सुरक्षा गुरुयोजना, २०८२’ जारी गरेको छ।

शिक्षा विभागले असोज १ गते गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको हो। यसले विपत्का कारण बर्सेनि हजारौँ बालबालिकाको पढाइ प्रभावित हुने अवस्थालाई रोक्ने लक्ष्य राखेको छ।

गुरुयोजनाले भूकम्प, बाढीपहिरो, महामारी तथा अन्य आपत्कालीन अवस्थामासमेत सिकाइ निरन्तर राख्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसका लागि विद्यालयमा नियमित सुरक्षा अभ्यास गराइनेछ। आपत्कालीन अवस्थामा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्ने पूर्वतयारी गरिनेछ।

विद्यालयमा खोज तथा उद्धार, प्राथमिक उपचार र सञ्चारका लागि छुट्टै प्रतिकार्य कार्यदलसमेत गठन गरिनेछ।

नयाँ विद्यालय भवन निर्माण गर्दा भूकम्पीय तथा जलवायु उत्थानशील भवन संहिताको पालना अनिवार्य गरिनेछ।

जोखिमयुक्त पुराना भवनको प्रबलीकरण गरिनेछ। कक्षाकोठाभित्रका गह्रौँ फर्निचर तथा उपकरणलाई पनि सुरक्षित रूपमा स्थिर राख्नुपर्नेछ।

विद्यार्थीको आवतजावतलाई सुरक्षित बनाउन विद्यालय परिसर र आसपासका सडकको सुरक्षा परीक्षण गरिनेछ। आवश्यक ठाउँमा पैदलमार्गसमेत सुधार गरिनेछ।

गुरुयोजनाले विद्यालयलाई हरित बनाउने योजनासमेत अघि सारेको छ।

‘एक विद्यालय, एक करेसाबारी’ अभियान, सौर्य ऊर्जा प्रयोग र फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। विद्यालयको वातावरणलाई जलवायु अनुकूल बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

पाठ्यक्रममा जलवायु परिवर्तन र विपत् व्यवस्थापनका विषय समेटिनेछन्।

विद्यालय सुरक्षालाई भौतिक संरचनामा मात्रै सीमित गरिएको छैन।

दुर्व्यवहार, बुलिङ, हिंसा तथा बालबालिकाको मनोसामाजिक सुरक्षालाई पनि गुरुयोजनाले समेटेको छ।

त्यस्तै, साइबर खतरा, डाटा चुहावट र अनलाइन सुरक्षाका विषयमा पनि विद्यालयलाई सचेत बनाइनेछ। शिक्षकको पेसागत विकास तालिममा विद्यालय सुरक्षा र उत्थानशीलतासम्बन्धी विषयसमेत समावेश गरिनेछ।

सरकारले यसअघि सन् २०१७ मा विद्यालय सुरक्षा गुरुयोजना लागू गरेको थियो। तर सात वर्षमा करिब ८ हजार अर्थात् २३ प्रतिशत विद्यालयमा मात्रै सुरक्षा गतिविधि पुगेको समीक्षा गरिएको छ।

यसपटक कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्पष्ट पारिएको छ।

हरेक विद्यालयमा ‘बृहत् विद्यालय सुरक्षा कार्यान्वयन समिति’ गठन गरिनेछ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्पर्क शिक्षक तोकिनेछ।

बाल क्लब, इको क्लब, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय समुदायलाई पनि जोखिम नक्साङ्कन तथा सचेतना कार्यक्रममा जोडिनेछ।

गुरुयोजना कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइएको छ। संघ र प्रदेशले नीतिगत, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग गर्नेछन् भने ७५३ वटै स्थानीय तह र विद्यालयले प्रत्यक्ष कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्नेछन्।

यसका लागि वार्षिक सरकारी बजेटसँगै विपत् कोष, जलवायु अनुकूलन कोष र विकास साझेदारबाट स्रोत परिचालन गर्ने योजना छ।

विद्यालय सुरक्षाको अनुगमनलाई पनि डिजिटल बनाइनेछ। एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा विद्यालय सुरक्षासम्बन्धी सूचक र स्वमूल्याङ्कन प्रणाली थपिनेछ।

सरकारको दाबीअनुसार योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा विपत् आउँदा विद्यालय बन्द गरेर बस्ने होइन, जोखिम व्यवस्थापन गर्दै पढाइलाई निरन्तरता दिने प्रणाली विकास हुनेछ।